नागरिकांचे विस्थापन ही शहरातील गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांना अतिक्रमणकर्ते म्हणून संबोधून आणि त्यांना विस्थापित करून ही समस्या सुटणार नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच वांद्रे येथील पश्चिम रेल्वेच्या जमिनीवरील बेकायदा बांधकामावर १ मार्चपर्यंत कारवाई करण्यास रेल्वे प्रशासनाला मज्जाव केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान आवास योजनांसारख्या योजनांच्या पात्रतेची माहिती त्यांना देण्याऐवजी बांधकामे पाडण्याच्या नोटिसा बजावल्यावरूनही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले. तसेच रेल्वे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि मुंबई महानगरपालिकेकडे झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचे धोरण किंवा यंत्रणा आहे का ? असल्यास पात्रतेचे निकष काय आहेत ? अशी विचारणा करून त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.

Panvel Municipal Commissioner decision to build infectious disease hospital in Kalamboli
कळंबोलीत साथरोग रुग्णालय; पनवेल महापालिका आयुक्तांचा निर्णय, २७ कोटींचा खर्च अपेक्षित
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
road along Seawoods creek flamingo habitat was recommended for closure
फ्लेमिंगोंच्या अधिवासात रस्ता नको, राज्य सरकारच्या पाहणी पथकाच्या अहवालात खाडीकिनारचा रस्ता बंद करण्याची शिफारस
Nalasopara Unauthorized Building, Supreme Court,
पुरे झाली शोभा…
bus station in Kurla, commuters problem Kurla,
कुर्ल्यातील बस स्थानक बंद केल्याने प्रवाशांना पायपीट
Two youths from Motala taluk along with international Attal gang robbed National Bank in Telangana state
तेलंगणा बँक दरोड्याचे ‘बुलढाणा कनेक्शन’ ! दोन आरोपी मोताळा तालुक्यातील
pod taxis , Shiv Railway Station, pod taxis Mumbai,
दुसर्‍या टप्प्यात पाॅड टॅक्सीची शीव रेल्वे स्थानकापर्यंत धाव, १६ स्थानकांचा समावेश
Election code disrupted municipal works but civil facilities will progress now after elections
निवडणुकीनंतर कामांना गती, नागरी सुविधा कामांच्या निविदांसाठी नवी मुंबई महापालिकेची तांत्रिक समिती

हेही वाचा >>> जिया खान आत्महत्या प्रकरण : अभिनेता आदित्य पांचोलीला साक्षीदार यादीतून वगळले

रेल्वे प्रशासनाने या महिन्याच्या सुरुवातीला मालकीच्या जमिनीवरील १०१ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. रेल्वेच्या या कारवाईविरोधात वांद्रे पूर्व येथील रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपडपट्टीधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने शहरातील विस्थापनाबाबत चिंता व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने १६ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही यावेळी हवाला दिला. या आदेशात, रेल्वेच्या जमिनींवर अतिक्रमणांवर कारवाई करताना आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच या झोपडीधारकांची पुनर्वसन योजनेंतर्गत निवासाची व्यवस्था करावी किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत निवासासाठीच्या पात्रतेबद्दल माहिती देण्याचेही म्हटले होते.

हेही वाचा >>> कामानिमित्त मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील कळंबोली गावाजवळील वाहतूक उद्या बंद

रेल्वे आणि महानगरपालिकेने संयुक्त पाहणीचा सादर केलेल्या अहवालाची न्यायालयाने या वेळी दखल घेतली. तसेच हा अहवाल लक्षात घेता सध्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालनच केले नसल्याचे ताशेरे ओढून न्यायालयाने या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.

Story img Loader