मुंबई : विस्थापन ही शहरातील गंभीर समस्या ; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी, वांद्रे येथील झोपड्यांवरील कारवाईस पश्चिम रेल्वेला मज्जाव

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान आवास योजनांसारख्या योजनांच्या पात्रतेची माहिती त्यांना देण्याऐवजी बांधकामे पाडण्याच्या नोटिसा बजावल्यावरूनही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले. तसेच रेल्वे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि मुंबई महानगरपालिकेकडे झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचे धोरण किंवा यंत्रणा आहे का ? असल्यास पात्रतेचे निकष काय आहेत ? अशी विचारणा करून त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.

हेही वाचा >>> जिया खान आत्महत्या प्रकरण : अभिनेता आदित्य पांचोलीला साक्षीदार यादीतून वगळले

रेल्वे प्रशासनाने या महिन्याच्या सुरुवातीला मालकीच्या जमिनीवरील १०१ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. रेल्वेच्या या कारवाईविरोधात वांद्रे पूर्व येथील रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपडपट्टीधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने शहरातील विस्थापनाबाबत चिंता व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने १६ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही यावेळी हवाला दिला. या आदेशात, रेल्वेच्या जमिनींवर अतिक्रमणांवर कारवाई करताना आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच या झोपडीधारकांची पुनर्वसन योजनेंतर्गत निवासाची व्यवस्था करावी किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत निवासासाठीच्या पात्रतेबद्दल माहिती देण्याचेही म्हटले होते.

हेही वाचा >>> कामानिमित्त मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील कळंबोली गावाजवळील वाहतूक उद्या बंद

रेल्वे आणि महानगरपालिकेने संयुक्त पाहणीचा सादर केलेल्या अहवालाची न्यायालयाने या वेळी दखल घेतली. तसेच हा अहवाल लक्षात घेता सध्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालनच केले नसल्याचे ताशेरे ओढून न्यायालयाने या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.