गर्भपात हा मूलभूत अधिकार किंवा निहित अधिकार (न्यायालयाने बहाल केलेला अधिकार) नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. गुरुवारी यासंदर्भातील एका खटल्याप्रकरणी निकाल देताना न्यायालयाने गर्भपाताच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) प्रक्रियेदरम्यान जन्मलेल्या एका बाळाला सोलापूर सिव्हिल हॉस्पिटलमधून वैद्यकीय सल्ल्याविरोधात जाऊन डिस्चार्ज देण्यात आला होता. परंतु, हे बाळ दगावल्याने आम्ही व्यथित झालो आहोत असं न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे. या बाळाच्या वडिलांनी वैद्यकीय सल्ला न जुमानता बाळाला हॉस्पिटलमधून नेलं होतं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले म्हणाल्या, “नियमित बाब म्हणून किंवा इतर खटल्यांमध्ये आम्ही असं सांगतो की, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणीही जिवंत बाळाला रुग्णालयातून घेऊन जाऊ शकत नाही.

आणखी वाचा

नेमकं प्रकरण काय?

एका महिलेच्या गर्भातील बाळाच्या मेंदूच्या विकासात विसंगती असल्याचं वैद्यकीय तपासण्यांमधून समोर आलं होतं. त्यामुळे या महिलेने उच्च न्यायालयाकडे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी प्रक्रियेची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने तिला शासकीय रुग्णालयात जाऊन तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आणि जर गर्भाच्या असामान्यतेची पुष्टी करण्यात आली तर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी प्रक्रियेनुसार पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

हे ही वाचा >> तीन वर्षांत १३ लाख स्त्रिया बेपत्ता?

गर्भ ३० आठवड्यांचा असल्यामुळे वेळेअभावी लवकरात लवकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी प्रक्रियेची सुरुवात करावी यासाठी हालचाली केल्या गेल्या. ही प्रक्रिया २९ जुलै रोजी सुरू करण्यात आली. ३० जुलै रोजी या महिलेने एका बाळाला जन्म दिला, त्याच दिवशी हे बाळ व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आलं होतं. परंतु, या बाळाच्या वडिलांनी वैद्यकीय सल्ल्याविरोधात जाऊन खासगी रुग्णालयात जाण्यासाठी डिस्चार्ज घेतला. त्याच दिवशी रात्री ८ वाजता ते बाळाला घेऊन गेले. त्यानंतर ते रात्री ९.३० वाजता बाळाला घेऊन परत त्याच रुग्णालयात आले. परंतु, हे बाळ मृत असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.

बाळाच्या वडिलांनी केलेल्या हलगर्जीपणामुळे हे बाळ दगावलं असल्याचं म्हटलं जात आहे.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले म्हणाल्या, “नियमित बाब म्हणून किंवा इतर खटल्यांमध्ये आम्ही असं सांगतो की, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणीही जिवंत बाळाला रुग्णालयातून घेऊन जाऊ शकत नाही.

आणखी वाचा

नेमकं प्रकरण काय?

एका महिलेच्या गर्भातील बाळाच्या मेंदूच्या विकासात विसंगती असल्याचं वैद्यकीय तपासण्यांमधून समोर आलं होतं. त्यामुळे या महिलेने उच्च न्यायालयाकडे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी प्रक्रियेची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने तिला शासकीय रुग्णालयात जाऊन तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आणि जर गर्भाच्या असामान्यतेची पुष्टी करण्यात आली तर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी प्रक्रियेनुसार पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

हे ही वाचा >> तीन वर्षांत १३ लाख स्त्रिया बेपत्ता?

गर्भ ३० आठवड्यांचा असल्यामुळे वेळेअभावी लवकरात लवकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी प्रक्रियेची सुरुवात करावी यासाठी हालचाली केल्या गेल्या. ही प्रक्रिया २९ जुलै रोजी सुरू करण्यात आली. ३० जुलै रोजी या महिलेने एका बाळाला जन्म दिला, त्याच दिवशी हे बाळ व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आलं होतं. परंतु, या बाळाच्या वडिलांनी वैद्यकीय सल्ल्याविरोधात जाऊन खासगी रुग्णालयात जाण्यासाठी डिस्चार्ज घेतला. त्याच दिवशी रात्री ८ वाजता ते बाळाला घेऊन गेले. त्यानंतर ते रात्री ९.३० वाजता बाळाला घेऊन परत त्याच रुग्णालयात आले. परंतु, हे बाळ मृत असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं.

बाळाच्या वडिलांनी केलेल्या हलगर्जीपणामुळे हे बाळ दगावलं असल्याचं म्हटलं जात आहे.