गेल्या १५ वर्षांत विविध विभागांनी केलेल्या खरेदीची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने चिक्कीप्रकरणी राज्य सरकार आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पातळीवरील चौकशी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयातही याचिका प्रलंबित असून मुख्य सचिवांकडून चौकशी सुरू असल्याने वेगळ्या चौकशीची गरज नसल्याचे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहाराचे आरोप झाले आणि दर खरेदी करार पद्धतीने झालेल्या खरेदीवर आक्षेप घेण्यात आले. विरोधकांवर खेळी पलटवण्यासाठी आणि आधीच्या सरकारच्या काळातील गैरव्यवहार खणून काढण्यासाठी मुख्य सचिवांची समिती नेमण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. चिक्की प्रकरणाच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्यात आली असून त्यावर अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. पण सरकारने लाचलुचपत विभागास अद्याप काहीच कळविले नसल्याने या विभागाने काहीच हालचाल केलेली नाही. या दरम्यान उच्च न्यायालयात या प्रकरणी कारवाईच्या मागणीसाठी याचिका सादर करण्यात आली असून काहीतरी पावले टाकण्यात येत असल्याचे दाखविणे सरकारला भाग आहे. त्यामुळे आता मुख्य सचिवांची समिती सर्वच खरेदी प्रकरणांची चौकशी करणार असल्याचे न्यायालयापुढे मांडण्यात येईल. मुख्य सचिव या प्रशासनातील सर्वोच्च अधिकाऱ्याला मंत्र्यांचीही चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.