नवी मुंबई येथील बिल्डर सुनील लोहारिया याच्या हत्येप्रकरणातील मुख्य आरोपी सुरेश बिजलानी आजारपणाचा बनाव करून ठाणे शासकीय रुग्णालयात पंचतारांकित सुविधा उपभोगत असल्याचे माहीत असतानाही त्याचा ताबा न घेणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाचाही उच्च न्यायालयाने सोमवारी खरपूस समाचार घेतला. तसेच बिजलानीच्या कथित ‘आजारपणा’सह संपूर्ण प्रकरणाचा आता उपायुक्तांनीच तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. हे आदेश देतानाच यापुढे उपायुक्त न्यायालयाला उत्तर देण्यासाठी जबाबदार असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी कर्तव्यात कसूर केलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही इशारा न्यायालयाने दिला.
बिजलानीला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला लोहारियाचा मुलगा संदीप याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर त्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी प्रकरणाचा नव्याने तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या उपायुक्तांना न्यायालयाने हजर राहण्याचे आदेश देत बिजलानीचा ताबा मिळविण्यासाठी काय पावले उचलली याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवारच्या सुनावणीला गुन्हे अन्वेषण विभागाचे उपायुक्त सत्यनारायण चौधरी उपस्थित होते. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात दावा केला की, बिजलानी हा तुरुंग प्रशासनाच्या ताब्यात होता. त्यामुळे त्याची जबाबदारीही तुरुंग प्रशासनाची असून त्याच्या आजाराबाबत वा त्याला रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत आपल्याला कळविण्यातच आले नाही. तर तुरुंग प्रशासनाने तपास यंत्रणेला बिजलानीबाबतचा सर्व तपशील कळवूनही त्यांच्याकडून त्याचा ताबा मिळविण्यासाठी काहीच करण्यात आले नसल्याचा दावा केला. त्यावर दोन्ही यंत्रणा एकमेकांवर जबाबदारी टाकत असल्याचे ताशेरे ओढले.
