एमएमआरडीएला उच्च न्यायालयाचा तडाखा ; मेट्रोसाठीच्या सल्लागार सेवांबंदीचा निर्णय मनमानी ठरवून रद्द

कंपनीतर्फे दिली जाणारी सेवा बंद करण्यामागील कारणे एमएमआरडीएने दिलेली नाहीत. तथापि, कराराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये एमएमआरडीए असे मनमानी निर्णय घेऊ शकत नाही, असा ठपका मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना एमएमआरडीएवर ठेवला. या वादाप्रकरणी कंपनीला लवादाकडे पाठवण्याचा एमएमआरडीएचा युक्तिवादही न्यायालयाने अमान्य केला. तसेच, एमएमआरडीएच्या मनमानी कारवाईमुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप गरजेचे असल्याचे एमएमआरडीएचा निर्णय रद्द करताना नमूद केले. तसेच, या प्रकरणी कंपनीला नव्याने सुनावणी देऊन, कंपनीचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले.

कंपनीने २०२० मध्ये मुंबई मेट्रोच्या ठाणे-भिवंडी-कल्याण, अंधेरी-सीएसआयए आणि मीरा भाईंदर या तीन मार्गिकांच्या रचना, खरेदी, बांधकाम, व्यवस्थापन आणि देखरेखीमध्ये मदत करण्यासाठी महासल्लागाराची नियुक्ती केली होती. त्याबाबतचा सुरूवातीचा करार नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपणार होता. परंतु, त्याला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु ३ जानेवारी २०२५ रोजी एमएमआरडीएने कंपनीला नोटीस बजावली आणि त्यांच्या सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळवले. त्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

कंपनीच्या याचिकेला विरोध करताना कोणतेही कारण न देता करार रद्द करण्याचा निर्णय हा कराराच्या सामान्य अटींनुसारच असल्याचा दावा एमएमआरडीएने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना न्यायालयात केला होता. तथापि, डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिलेल्या कराराच्या अटी कोणतीही कारणे न देता रद्द करण्याची एमएमआरडीएची कृती ही मनमानी, अन्याय्य आणि अवास्तव आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने कंपनीची एमएमआरडीएविरोधातील याचिका योग्य ठरवताना ओढले. तसेच, राज्य सरकार किंवा त्यांच्या कोणत्याही प्राधिकरणांनी कराराच्या प्रकरणांत निष्पक्षपणे वागणे अपेक्षित आहे. ते मनमानी वागू शकत नाहीत, असे देखील मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले.

कंपनीचा दावा

एमएमआरडीएने कोणतेही कारण न देता मनमानी पद्धतीने करार रद्द केला. तसेच, कंपनीशी केलेल्या करारानुसार तो रद्द करण्याचा अधिकार एमएमआरडीएला आहे. परंतु, सार्वजनिक प्राधिकरणांनी घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकारांतर्गत निष्पक्ष काम करायला हवे. तसेच, सार्वजनिक कायद्याशी संबंधित प्रकरणांत उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा कंपनीतर्फे वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी युक्तिवाद करताना केला होता.

एमएमआरडीएचा प्रतिदावा

कंपनीच्या सेवा बंद करण्याचा निर्णय हा करारानुसार होता आणि त्यानुसारच कोणतेही कारण न देता घेण्याचा एमएमआरडीएला अधिकार असल्याचा दावा राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी निर्णयाचे समर्थन करताना केला.होता. त्याचप्रमाणे, कंपनीने करारातील या अटींना स्वेच्छेने सहमती दर्शविली होती. त्यामुळे, कंपनी आता निष्पक्ष तत्त्वांचा आधार घेऊन करारातील अटींना आव्हान देऊ शकत नाही, असा दावाही एमएमआरडीएतर्फे करण्यात आला. हा वाद कराराशी संबंधित आहे आणि लवादाच्या माध्यमातून सोडवला जाऊ शकतो, न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला विलंब होऊ शकतो, असा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला.