मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील बेकायदा फेरीवाल्यांवरील कारवाईच्या मागणीसाठी सर्वसामान्यांना वारंवार न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागत आहे. त्यांनी तक्रार निवारणासाठी न्यायालयातच येऊन बसावे अशी महापालिका, पोलीस आणि अन्य प्राधिकरणांची इच्छा आहे का? असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने सोमवारी केला. मंत्रालय, राज्यपालांच्या घरासमोर फेरीवाल्यांना ठाण मांडू द्याल का, अशा शब्दांत न्यायालयानं यंत्रणांची खरडपट्टी काढली.
सर्वसामान्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून महापालिका आणि पोलीस त्यांची एकप्रकारे छळवणूकच करत आहेत, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती महेश सोनाक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. महापालिका अधिकारी सर्वसामान्यांच्या तक्रारींकडे लक्ष देत नाहीत, पोलीस तक्रार घेत नाहीत, मग सर्वसामान्यांनी काय करावे, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला व राज्यातील संपूर्ण यंत्रणाच ढासळल्याचे ताशेरे ओढले. अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर असून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले जात नाही. राज्याची संपूर्ण यंत्रणा कोलमडली आहे. पोलीस गुन्हा नोंदवू शकत नाही, महापालिका, म्हाडा कोणीही काम करत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे शक्य नसेल तर तसे सांगा,
हेही वाचा >>> मुंबई महापालिकेचे नियम अमान्य, बैठकीत खडाजंगी; फलक हटविण्यास रेल्वेचा नकार
आपण न्यायालयासह सगळेच बंद करू म्हणजे आदेशाचे पालन करण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने आपली उद्विग्नता बोलून दाखविली.
‘लष्कार बोलवायचे का?’
बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात कारवाईचा आणि त्यांना रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते. मात्र, सोमवारी महापालिका आणि पोलिसांकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आणखी वेळ मागण्यात आला. त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. फेरीवाले परतत असतील, तर पोलीस काय करतात? पोलीस त्यांना हटवू शकत नसतील, तर सैन्याला पाचारण करायचे का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला व प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी एका आठवड्याची अंतिम मुदत दिली.
बेकायदा फेरीवाले, विक्रेत्यांचा प्रश्न मार्गी लागणे, या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणे आवश्यक आहे. असे असताना समस्या सुटण्याऐवजी बेकायदा फेरीवाल्यांचे सर्वत्र साम्राज्य दिसू लागले आहे. – उच्च न्यायालय
