मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

महापालिका अधिकाऱ्यांना कशाचीच भीती राहिली नाही का ? अशी विचारणाही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले असतानाही त्याचे पालन करण्याकडे उघडपणे दुर्लक्ष करण्यात येते, त्यांचे आदेश मनमानी पद्धतीने धुडकावून लावले जातात. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची ही अशी वागणूक खपवून घेतली जावी का ? असा प्रश्न करून याबाबत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेशही खंडपीठाने दिले.

हेही वाचा >>> गॅरेजमधील मोटारगाडीत श्वास कोंडल्याने पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू

विलेपार्ले (पश्चिम) येथील विकास आराखडा (डीपी) नियोजित रस्ता संरेखन प्रस्तावित आहे. परंतु, या रस्त्याच्या कामामुळे एका चर्चचे बांधकाम बाधित होणार असल्यामुळे रस्त्यांच्या संरेखनात बदल करण्याची मागणी ‘पेंटेकोस्टल मिशन सोसायटी’सह अन्य रहिवाशांनी केली होती. सुरुवातीला महापालिकेने लगतचा भूखंड याचिकाकर्त्यांना देऊ केला होता. परंतु, नंतर भूखंड वाटप करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याने पालिका प्रशानाने निर्णय फिरवला. त्या विरोधात याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी १६ मे रोजी महापालिका आयुक्तांना या प्रकरणाची योग्य ती तपासणी करून तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर, याचिकाकर्त्यानी १० ऑगस्ट २०२३ रोजी मुख्यमंत्र्यांना आणखी एक निवेदन दिले. त्यावेळी, मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभाग-१ च्या प्रधान सचिवांना प्रस्ताव-अ सादर करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या प्राथमिक आदेशानंतर १४ महिने उलटूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

हेही वाचा >>> विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त

दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांच्या संबंधित आदेशाबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर केल्याकडे न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभाग-१ च्या प्रधान सचिवांना प्रस्ताव-अ सादर करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या प्राथमिक आदेशानंतर १४ महिने उलटूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.