मुंबई : आधी विमानतळ बांधले जाते आणि त्यानंतर त्या परिसरात इमारती किंवा अन्य बांधकामे उभी राहतात. नवी मुंबई विमानतळाच्या बाबतीत नेमके विरुद्ध चित्र आहे. हे विमानतळ प्रस्तावित आहे आणि त्याआधीच या परिसरात इमारती उभ्या राहात आहेत, असा टोला उच्च न्यायालयाने सोमवारी हाणला.
या विमानतळ परिसरात मोठ्या प्रमाणात इमारतींना परवानगी देण्यात आल्याची माहिती दिल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने वरील टोला हाणला. दुसरीकडे, नवी मुबंईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून २० किमीपर्यंतच्या परिघात गेल्या आठवड्याभरात १०४ इमारतींना ५५.१ मीटरहून अधिक उंचीची परवानगी दिल्याची आणि ही परवानगी २०१५ सालच्या हवाई वाहतूक कायद्याशी संबंधित कायद्यानुसार देण्यात आल्याचा दावा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणातर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यानंतर विमानतळ परिसरातील इमारतींना ५५.१० मीटरहून अधिक उंचीची परवानगी देणे बेकायदा कसे ? असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला व त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
हेही वाचा >>> सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर एफडीएची विशेष तपासणी मोहीम सुरू ; अन्नपदार्थ खरेदी करताना काळजी घेण्याचे आवाहन
नवी मुबंईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून २० किमीपर्यंतच्या परिघात नियमापेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यात आल्याची तक्रार वकील आणि विमानतळ परिसरातील इमारतींच्या उंचीचा मुद्दा उपस्थित करणारे याचिकाकर्ते यशवंत शेणॉय यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती. त्याची दखल घेऊन नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील इमारतींसाठी उंचीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. तसेच नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील किती इमारतींना निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांपेक्षा अधिक उंचीची परवानगी देण्यात आली आहे, परवानगीसाठीचे किती अर्ज प्रलंबित आहेत? हे सोमवारपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश एएआयला दिले होते.
या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी नवी मुंबई विमानतळापासून २० किमीपर्यंतच्या परिघात गेल्या आठवड्याभरात १०४ इमारतींना ५५.१० मीटरहून अधिक उंचीची परवानगी दिल्याचे एएआयतर्फे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगण्यात आले. अधिकच्या उंचीसाठी एकूण १२३ अर्ज आले होते. त्यातील १०४ अर्ज मान्य करण्यात आले आणि १९ अर्ज प्रलंबित असल्याचे एएआयतर्फे सांगण्यात आले. त्याचवेळी ही परवानगी २०१५ सालच्या हवाई वाहतूक कायद्याशी संबंधित कायद्यानुसार देण्यात आल्याचा दावाही एएआयने केला.
हेही वाचा >>> वांद्रे-वरळी सागरीसेतूवर २०३९ पर्यंत टोल द्यावा लागणार, न्यायालयाने याचिका फेटाळताच नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती
त्यानंतर विमानतळ परिसरात ५५.१० मीटरहून अधिक उंचीच्या इमारतींना परवानगी देणे बेकायदा कसे किंवा नियमांचे उल्लंघन कसे ? असा प्रश्न न्यायालयाने याचिककर्यांना केला. तसेच ते स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. विमानांच्या देखभालीमध्ये त्रुटी असल्याचा आणि विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या बांधकामांचा मुद्दा वकील यशवंत शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. तसेच या बांधकामावर कारवाईची मागणी केली आहे.