चोराशी जोरदार प्रतिकार करताना गाडीतून पडून पाय गमवावा लागलेल्या तरुणीच्या धाडसाचे कौतुक करण्याऐवजी तिची कृती आत्मघातकी असल्याचा अजब दावा करणाऱ्या संवेदनशून्य रेल्वे प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा धारेवर धरले. तसेच चोरांनी लुटले तरी नागरिकांनी त्याकडे हतबल होऊन पाहत राहायचे का, असा संतप्त सवाल करीत रेल्वेच्या भूमिकेचा समाचार घेतला.
अमृतसर येथून मुंबईला परतत असताना भाविका मेहता या तरुणीने आपली पर्स चोरण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चोराचा जोमाने प्रतिकार केला. त्या वेळी चोराचा तोल जाऊन तो गाडीबाहेर फेकला गेला आणि त्याने तिलाही स्वत:सोबत खेचले. या अपघातात भाविकाला एक पाय गमवावा लागला. अंबाला येथे ही घटना घडली. तिच्या उपचारासाठी आलेला खर्च देण्यास सुरुवातीला रेल्वे प्रशासनाने नकार दिल्यावर भाविकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने तिच्या उपचाराचा अर्धाच खर्च दिला. अपघातात पाय गमावलेल्या व रेल्वेकडून निम्माच खर्च मिळालेल्या त्या तरुणीने न्यायालयीन मार्ग चोखाळण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित खर्च देण्यास रेल्वे प्रशासन पुन्हा एकदा टाळाटाळ करीत असल्याची बाब न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस तिचे वकील अ‍ॅड्.उदय वारुंजीकर यांनी निदर्शनास आणून दिली.
चोराला प्रतिकार करण्याची भाविताला गरज नव्हती. तसे करून तिने स्वत:चा जीव धोक्यात घातला आणि तिच्यावर हा प्रसंग बेतला, असा दावा रेल्वे प्रशासनातर्फे केला आहे. न्यायालयाने मग भाविकाने काहीच प्रतिकार करायला नको होता, त्याला लुटू देण्याची वाट पाहायची होती का, असा सवाल केला.
