खेळाची तसेच मनोरंजन मैदाने, बागा, पार्कचे आरक्षण बदलून तेथे मोबाइल टॉवर बांधू देण्यास सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवर पुढील सुनावणीपर्यंत अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारसह महानगरपालिकेला दिले.
‘नगर’ या संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
खेळाची तसेच मनोरंजनात्मक मैदाने, बागा आणि पार्क हे विकास आराखडय़ात आरक्षित ठेवण्यात आलेले आहेत. असे असतानाही राज्य सरकारने या जागांवर मोबाइल टॉवर बांधण्यास परवानगी देणारा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला होता. शहरात खेळाची मैदाने, बागा कमी असल्याचा मुद्दा याचिकेत आहे. शिवाय मोबाइल टॉवर्समधील किरणोत्सर्गाचा लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार असल्याचा युक्तिवाद संस्थेने केला. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत, अशी अधिसूचना का काढण्यात आली, असा सवाल केला. मात्र याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यास वेळ देण्याची विनंती सरकारतर्फे करण्यात आली. जी न्यायालयाने मान्य करीत अधिसूचनेवर पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई न करण्याचे स्पष्ट करीत सरकार व पालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
याचिकेतील दाव्यानुसार, २०१३ मध्ये एका मोबाइल कंपनीने राज्य सरकार आणि पालिकेला तीन पत्रे लिहिली. त्यात सरकार व पालिकेच्या ताब्यात असलेली ९४५ खेळांची तसेच मनोरंजनाची मैदाने मोबाइल टॉवर्ससाठी उपलब्ध करू देण्याची मागणी केली होती. २१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी विकास आराखडय़ातील मुख्य अभियंत्याने प्रस्तावित आराखडय़ात कंपनीने मागितलेल्या ठिकाणी टॉवर्स बांधण्यासाठी परवानगी देता येणार नाही, असे कंपनीला पत्र लिहून कळवले होते. तरीही सरकारने ४ मार्च २०१४ रोजी मैदाने उपलब्ध करण्याबाबत अधिसूचना काढली. असा आरोप आहे.
