भांडवली बाजारातील कथित फसवणूक प्रकरण : माधबी पुरी बुच यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास उच्च न्यायालयाची स्थगिती

न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या एकलपीठापुढे या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकाकर्त्यांनी अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी केलेला युक्तिवाद थोडक्यात ऐकल्यानंतर एकपीठाने सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला चार आठवड्यांसाठी अंतरिम स्थगिती दिली.

या कथित फसवणुकीप्रकरणी बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश मुंबईतील विशेष न्यायालयाने शनिवारी एसीबीला दिले होते. या प्रकरणी नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे सकृतदर्शनी पुरावे आहेत. त्यामुळे, प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे, असेही विशेष एसीबी न्यायालयाने हे आदेश देताना म्हटले होते. या प्रकरणावर आपली देखरेख असेल, असे स्पष्ट करताना एसीबीने ३० दिवसांत प्रकरणाच्या तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील विशेष न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर बुच आणि भांडवली बाजाराचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररामन रामामूर्ती, तत्कालीन अध्यक्ष व जनहित संचालक प्रमोद अग्रवाल, तसेच सेबीचे तीन पूर्णवेळ सदस्य अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण जी आणि कमलेश चंद्र वर्ष्णेय यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, आदेश रद्द करण्याची आणि आपल्या याचिकांवर अंतिम निर्णय दिला जाईपर्यंत अंतरिम दिलासा म्हणून आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.

याचिकेतील बुच आणि अधिकाऱ्यांचा दावा

विशेष न्यायालयाचा आदेश बेकायदेशीर, मनमानी आणि अधिकाराक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन दिल्याचा दावा बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच, तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सेबीचे अधिकारी या नात्याने आपण आपले वैधानिक कर्तव्य पार पडण्यात अपयशी ठरल्याचे तक्रारदार सकृतदर्शनी सिद्ध करू शकला नाही. शिवाय, त्याने आरोपांचे समर्थन करणारे कोणतेही पुरावे न्यायालयात सादर केले नाहीत. मात्र, ही बाब विशेष एसीबी न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देताना विचारात घेतली नाही, असा दावाही बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी याचिकेत केला आहे. त्याचप्रमाणे, कथिक फसवणूक झाली त्यावेळी भांडवली बाजारावर कोणत्याही समभागांची यादी करण्यासाठी सेबीकडून ना हरकत घेण्याची आवश्यकता नव्हती. शिवाय, कथित गुन्ह्यासाठी सेबी अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवले जाऊ शकत नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. विशेष न्यायालयाने निर्णय देण्यापूर्वी आपल्याला नोटीस बजावली नव्हती आणि आपली बाजूही ऐकली नव्हती. त्यामुळे, कायद्याच्या चौकटीवर विशेष न्यायालयाचा आदेश टिकणारा नसल्याचा दावा देखील बुच आणि अन्य याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

विशेष न्यायालयाचा आदेश काय होता ?

बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांविरोधातील हे आरोप दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे उघड करतात. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी आवश्यक असल्याचे विशेष एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत बांगर यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले होते. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा आणि सेबीच्या निष्क्रियतेमुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदींनुसार या प्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे विशेष न्यायालयाने बुच आणि अन्य अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते.