जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांच्या कृतीवरही नाराजी

मुंबई : भांडुप येथील महापालिका रुग्णालयात भ्रमणध्वनी टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करताना गर्भवती आणि तिच्या बाळाचा मृत्यू झाल्याचा चौकशी अहवाल जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी वारंवार आदेश देऊनही अद्याप सादर केलेला नाही. शिवाय, या दिरंगाईचे न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देऊनही रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सपाळे या अनुपस्थित राहत असल्यावरूनही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, दोन आठवड्यांत गर्भवती व तिच्या बाळाच्या मृत्यूचा चौतशी अहवाल सादर करण्याचे बजावले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जेजेच्या अधिष्ठाता मंगळवारच्या सुनावणीला न्यायालयात उपस्थित झाल्या, त्यावेळी, भांडूप महापालिका रुग्णालयातील गर्भवती, नवजात बालकाच्या मृत्युचा चौकशी अहवाल सादर करण्याबाबत दोन वेळा आदेश देण्यात आले होते. तसेच, तो अद्याप का सादर केला गेला नाही याचे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी खुद्द न्यायालयात उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. असे असताना रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता सपाळे या न्यायालयात उपस्थित राहण्याबाबत एवढ्या अनिच्छुक का होत्या, अशी विचारणा न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने त्यांच्याकडे केली. सुरूवातीला न्यायालयाच्या विचारणेला सपाळे यांनी काहीच उत्तर दिले नाही. परंतु, न्यायालयाने पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे विचारणा केली. त्यावेळी, त्या राज्य लोकसेवा आयोगाच्या मुलाखतींमध्ये व्यग्र असल्याचा दावा सपाळे यांच्याकडून करण्यात आला.

kama Hospital study shows increased diabetes prevalence in pregnant women due to changing lifestyles
गर्भधारणेच्या वेळी महिलांना मधुमेहाचा धोका
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
Supreme Court on maternity leave
दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर
chatura cesarean delivery
स्त्री आरोग्य: गर्भजल कमी असल्यास ‘सिझेरियन’ अनिवार्य आहे?
Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
supreme court rejects sebi penalty on mukesh ambani In rpl shares case
सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
bombay high ourt remark on delay in building repairing
इमारत दुरुस्तीतील विलंब हा छळच ! उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

हेही वाचा >>> कोकण रेल्वेवरील ब्लॉकमुळे रेल्वेगाड्या रखडणार

दुसरीकडे, गर्भवती आणि तिच्या बाळाच्या मृत्यूचा चौकशी अहवाल अद्याप का सादर केले गेला नाही याबाबतही न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली. त्यावर, चौकशीसाठी आवश्यक ती सगळी कागदपत्रे अद्याप अधिष्ठात्यांकडे सादर केली गेलेली नाहीत. शिवाय, योग्य त्या संवादाच्या अभावामुळे हे झाल्याची कबुली सरकारी वकिलांनी दिली. त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, दोन आठवड्यांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्या आधी चौकशीसाठी आवश्यक सगळी कागदपत्रे अधिष्ठात्यांकडे जमा करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> मुंबई : मतदान प्रक्रियेचे यंदा शंभर टक्के वेब कास्टिंग

दरम्यान, रुग्णालयातील जनरेटर कार्यरत कसे नाहीत ? प्रसूती रुग्णालयांची नियमित तपासणी होते का ? अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती. तसेच, प्रसूती रुग्णालयांच्या परवानग्या, तेथे मूलभूत सुविधा आहेत की नाहीत यांची नियमित तपासणी केली जाते की नाही हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर, रुग्णालयात भ्रमणध्वनी टॉर्चच्या प्रकाशात याचिकाकर्त्याच्या गर्भवती पत्नीवर प्रसूती शस्त्रक्रिया करण्यात आली नाही व त्यांचा मृत्यू त्यामुळे झालेला नाही, असा दावा महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याच्या पत्नीची प्रसूती होईपर्यंत शस्त्रक्रियागृहातील दिवे व्यवस्थित होते. प्रसूती झाल्यानंतर दिवे एका मिनिटांसाठी गेले. रूग्णालयातील जनरेटर ऑटो मोडवर नसल्याने एका मिनिटासाठी अंधार झाला. परंतु, दिवे लगेचच आले. संबंधित विद्युत अभियंताला त्यानंतर कारणे दाखवा बजावण्यात आली. याचिकाकर्त्याच्या पत्नीच्या प्रसुतीनंतर आणखी एका महिलेची प्रसुती करण्यात आल्याचा दावाही महापालिकेने केला होता. याशिवाय, मुंबई महापालिका प्रशासनाअंतर्गत ३० प्रसुतीगृह सुरू असून तेथील सुविधांची दर पंधरा दिवसांची पाहणी केली जात असल्याचे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.

प्रकरण काय ?

भांडुप पश्चिम येथील महानगरपालिकेच्या सुषमा स्वराज रुग्णालयात मोबाइलच्या टॉर्चच्या प्रकाशात याचिकाकर्ता खुसरूद्दीन अन्सारीची गर्भवती पत्नी शहिदान्निसावर शस्त्रक्रिया करीत असताना तिच्यासह त्यांच्या नवजात बाळाचाही मृत्यू झाला. पत्नीला रुग्णालयात दाखल केल्यापासून करण्यात आलेले उपचार, शस्त्रक्रिया, दुसऱ्या रुग्णालयात हलविल्यानंतर तिचा झालेला मृत्यू या सगळ्यांशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे आणि वैद्यकीय नोंदी उपलब्ध कराव्यात यासाठी रुग्णालय प्रशासनासह संबंधित विभागांकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. पत्नीच्या मृत्यूचे कारण जाणून घेण्याचा आणि वैद्यकीय नोंदी उपलब्ध होण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, या माहितीशिवाय आपण कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे, याचिका केल्याचा दावा मृत्युमुखी पडलेल्या शहिदुन्निसा अन्सारीचा पती खुसरुद्दीन अन्सारीने याचिकेत केला आहे.