पश्चिम रेल्वेच्या मरिन ड्राइव्ह स्थानकादरम्यान गेल्या आठवडय़ात लोकलमध्ये एका तरुणीच्या झालेल्या विनयभंगाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली व महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नसलेल्या रेल्वे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या जीआरपी, आरपीएफ प्रमुखांसह रेल्वेच्या मुख्य सुरक्षा प्रमुखांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले. तसेच या समितीने दोन आठवडय़ांत बैठक घेऊन भविष्यात या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात आणि त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचेही बजावले आहे. याशिवाय महिला सुरक्षेसाठी डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत विचार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला केली आहे. ट्रान्स हार्बर मार्गावरून   लोकलने प्रवास करणाऱ्या तरुणीचा विनयभंग करण्यात आला होता. या घटनेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत महिला सुरक्षेबाबत जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.