सीपीएसने नियमांना बगल देऊन आपले अभ्यासक्रम सुरू ठेवले
मुंबई : राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) कायद्यांतर्गत सर्व वैद्यकीय संस्थांनी मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, आयोगाने घालून दिलेल्या किमान निकषांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. तथापि, कायद्यात समाविष्ट नसलेल्या आणि आयोगाने ठरवून दिलेल्या निकष आणि नियमांना कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अँड सर्जन्स (सीपीएस) या संस्थेने बगल दिली व आपले अभ्यासक्रम सुरू ठेवले, अशी टीका उच्च न्यायालयाने केली आहे. त्याचवेळी, सीपीएसतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात घालण्याचा आमचा हेतू नाही. परंतु, केवळ कागदोपत्री तज्ज्ञ असलेल्या डॉक्टरांच्या हातात या देशाचे आरोग्य आम्ही देणार नाही, अशी टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने घालून दिलेल्या किमान निकषांची पूर्तता होत नसल्याने सीपीएसद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द करण्याचा १४ जुलै २०२३ रोजीचा निर्णय आणि त्यानुषंगाने काढलेली अधिसूचना योग्य ठरवताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्वाळा दिला. सीपीएसमधील अनियमिततेप्रकरणी डॉ. सुहास पिंगळे यांनी वकील व्ही. एम. थोरात आणि पूजा थोरात यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. ही याचिका न्यायालयाने योग्य ठरवली, तर, अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी सीपीएसची याचिका फेटाळली होती.
भारतीय वैद्यकीय पदवी कायदा २०१६ मध्ये रद्द करण्यात आल्यानंतर सीपीएसने पदवी प्रदान करण्याचा कायदेशीर अधिकार गमावला आहे, असेही न्यायालयाने सीपीएसची याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यावरूनही न्यायालयाने सीपीएसवर टीका केली. सीपीएसला वैधानिक आदेशांचे पालन न करण्याचा विशेषाधिकार का दिला जावा याचे कोणतेही कारण नाही. किंबहुना, त्यांना त्याचे कधीच पालन करायचे नव्हते, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, सीपीएसने आपल्या कृतीत सुधारणा करावी आणि विद्यमान वैधानिक व्यवस्थेनुसार काम करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य
सीपीएस मनमानी पद्धतीने सिद्धांत आणि व्यावहारिक विषयांचा समावेश असलेल्या पदवी, पदविका प्रदान करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा पूर्णपणे अभाव असलेल्या महाविद्यालयांना संलग्न करत आहे, हा राज्य सरकारचा दावाही न्यायालयाने ग्राह्य मानला. याशिवाय, एनएमसी कायद्यातून काही सीपीएस पात्रता काढून टाकण्याचा सरकारचा निर्णय देखील न्यायालयाने योग्य ठरवला. महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण सचिवांनी जुलै २०२३ मध्ये एनएमसी कायद्यांतर्गत सीपीएस पात्रता रद्द करण्याचा दिलेला आदेशही न्यायालयाने यावेळी कायम ठेवला. एमएमसीसाठी प्रशासक नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या ऑक्टोबर २०२२ च्या निर्णयात आपल्याला कोणताही दोष आढळून आलेला नाही, असे देखील न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू करणे शक्य
न्यायालयाने सीपीएसची याचिका फेटाळली. तरीही संस्थेने नियामक निकषांशी जुळवून घेतले आणि एनएमसी कायद्यांतर्गत मान्यता मिळवली तर ती विहित पद्धतीने तिचे अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू करू शकेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
