उच्च न्यायालयाचा कारवाईचा इशारा
मुंबई : बेकायदा फलक लावून शहरे बकाल करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कुठलीही कारवाई करू शकत नसल्याची हतबलता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दाखवल्यानंतर बेकायदा फलकबाजी करणार नाही, असे हमीपत्र देऊन सर्रास बेकायदा फलक लावून त्याविरोधात वर्तन करणाऱ्या राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेते-कार्यकर्त्यांना धडा शिकवण्याचा निर्णय आता उच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
त्यानुसार हे राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते-कार्यकर्त्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा मंगळवारी देतानाच त्याकरिता कोणत्या राजकीय पक्षाने, त्यांच्या नेते वा कार्यकर्त्यांनी कुठे व किती बेकायदा फलकबाजी केली याची यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.
राजकीय पक्ष, नेत्यांकडून केल्या जाणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीबाबत ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ने अॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली असून न्यायालयानेही त्याची दखल घेत बेकायदा फलकबाजीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने वेळोवेळी आदेश दिलेले आहेत. त्यातील एक भाग म्हणून बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करणे वा त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य आहे का, अशी विचारणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र कुठलीही कारवाई करण्यास असमर्थ असल्याची हतबलता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मागील सुनावणीच्या वेळी दाखवली होती.
त्या पाश्र्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेबाबत आवश्यक ते आदेश दिले जातीलच, असे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले. त्याचवेळी राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते-कार्यकर्ते यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीला वचक बसवण्याच्या दृष्टीने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा दिला आहे.
काही अपवाद वगळता बहुतांशी सगळ्याच मोठय़ा राजकीय पक्षांनी बेकायदा फलकबाजी करणार नाही आणि नेते-कार्यकर्त्यांनाही करू देणार नाही, त्यांच्यात त्याबाबत जागरूकता करू, असे हमीपत्र दिले होते, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यामुळेच हे राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांनी कुठे आणि कितीवेळा आपल्याच हमीपत्राचे उल्लंघन करून बेकायदा फलकबाजी केली आहे, याचा तपशील नावासह सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. ही यादी सादर केल्यानंतर या प्रत्येकाला अवमान कारवाईबाबत नोटीस बजावण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या आदेशांना वाटाण्याच्या अक्षता!
बेकायदा फलकांवर कारवाई करण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला. जाहिरात कंपनीकडून कारवाईच्या आदेशाला स्थगिती मिळवण्यात येते. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने बेकायदा फलकबाजीबाबत दिलेल्या आदेशांविषयी सांगूनही कनिष्ठ न्यायालयांकडून ही स्थगिती दिली जात असल्याचा दावाही पालिकेच्या वतीने करण्यात आला.
