मुंबई : कोणत्याही इमारत दुरुस्तीला होणारा विलंब ही एकप्रकारे नागरिकांची छळवणूकच आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने हुतात्मा चौक परिसरातील प्रसिद्ध द्वारका हॉटेलस्थित इमारतीच्या दुरूस्तीला होत असलेल्या विलंबाच्या निमित्ताने केली. तसेच, दुरूस्तीबाबत इमारतीच्या मालकासह भाडेकरूंकडे पालिकेच्या विविध विभागाकडून करण्यात आलेल्या विविध मागण्यांविषयी नाराजी व्यक्त करून महापालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर ताशेरेही ओढले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महापालिकेच्या विविध विभागांनी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी याचिकाकर्ते आणि जमीनमालकाला एकाचवेळी का बोलावले नाही ? असा प्रश्न उपस्थित करून महापालिकेच्या विविध विभागांकडून स्वतंत्र नोटीस पाठविण्यात आल्यामुळे इमारतींशी संबंधित सर्वजणांना नाहक त्रास सहन करावा लागला, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सुनावले. तसेच, महापालिकेचा हा कारभार म्हणजे नागरिकांचा छळ करण्यासारखे असल्याच्या टिप्पणीचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला व पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना (शहर विभाग) या सगळ्या प्रकाराबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले.
हेही वाचा >>> क्यूआर कोडद्वारे डॉक्टरांची ओळख पटवणे सोपे ! नोंदणीकृत सदस्यांची वैद्यक परिषदेच्या ॲपवर नोंदणी
दक्षिण मुंबईतील शंभर वर्षाहून जुन्या डीजी चेंबर्स इमारतीच्या दुरुस्तीशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. त्याचवेळी, पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना (शहर विभाग) या सगळ्या प्रकाराबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले.
तत्पूर्वी, याचिकेसह इमारतीच्या दुरूस्तीशी संबंधित सादर करण्यात आलेली सगळी कागदपत्रे पाहिल्यानंतर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. महापालिकेच्या संबंधित प्रभागातील वेगवेगळ्या विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांनी याचिकाकर्ते, जमीनमालकाला वेगवेगळ्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, जुलै २०२३ मध्ये, सहाय्यक अभियंता (इमारत आणि कारखाना), ए विभाग यांनी याचिकाकर्ते आणि इतर रहिवाशांना चार मागण्यांचे पालन करण्याचे आदेश देणारी नोटीस बजावली होती. तर पुरातन वास्तू विभागाच्या वरिष्ठ वास्तुविशारदाने (विकास नियोजन) जमीन मालकाच्या वास्तुविशारदांना पाच बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. सहाय्यक अभियंता (इमारत प्रस्ताव) यांनी घरमालकाला अकरा अतिरिक्त मागण्यांचे पालन करण्याचे आदेश दिल्याचे न्यायालय़ाच्या निदर्शनास आले. या सगळ्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली व सहाय्यक अभियंत्याने जुलै २०२३ मध्ये पहिली नोटीस बजावली. त्याचवेळी, सर्व मागण्यांचे पालन करण्याचे आदेश देणारी नोटीस का बजावण्यात आली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. महापालिका प्रशासनाच्या या कारभारामुळे इमारत मालक आणि इतर गाळेधारकांची गैरसोय झाल्याचेही न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले.
हेही वाचा >>> जमीन मोजणीला विरोध; अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनावरून मालाड अक्सा गावात तणाव
प्रकरण काय
१०० वर्षाहून जुन्या द्वाैरका’ या लोकप्रिय हॉटेलच्या इमारतीचा महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने असुरक्षित, धोकादायक श्रेणीत समावेश केला होता. तरीही घरमालकाने इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत कोणत्याही ठोस उपाययोजना न केल्यामुळे, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये तळमजल्यावरील दुकानदार, भाडेकरु यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर, याचिकाकर्त्यांनी २९ जानेवारी रोजी दुकाने रिकामी केली. २८ जून रोजी न्यायालयाने महापालिकेला ५ जुलैपर्यंत इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत सर्व परवानग्या देण्याचे आणि ९ ऑगस्टपर्यंत काम सुरू करण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयानेही दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले.
महापालिकेच्या विविध विभागांनी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी याचिकाकर्ते आणि जमीनमालकाला एकाचवेळी का बोलावले नाही ? असा प्रश्न उपस्थित करून महापालिकेच्या विविध विभागांकडून स्वतंत्र नोटीस पाठविण्यात आल्यामुळे इमारतींशी संबंधित सर्वजणांना नाहक त्रास सहन करावा लागला, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सुनावले. तसेच, महापालिकेचा हा कारभार म्हणजे नागरिकांचा छळ करण्यासारखे असल्याच्या टिप्पणीचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला व पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना (शहर विभाग) या सगळ्या प्रकाराबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले.
हेही वाचा >>> क्यूआर कोडद्वारे डॉक्टरांची ओळख पटवणे सोपे ! नोंदणीकृत सदस्यांची वैद्यक परिषदेच्या ॲपवर नोंदणी
दक्षिण मुंबईतील शंभर वर्षाहून जुन्या डीजी चेंबर्स इमारतीच्या दुरुस्तीशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. त्याचवेळी, पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना (शहर विभाग) या सगळ्या प्रकाराबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले.
तत्पूर्वी, याचिकेसह इमारतीच्या दुरूस्तीशी संबंधित सादर करण्यात आलेली सगळी कागदपत्रे पाहिल्यानंतर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. महापालिकेच्या संबंधित प्रभागातील वेगवेगळ्या विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांनी याचिकाकर्ते, जमीनमालकाला वेगवेगळ्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, जुलै २०२३ मध्ये, सहाय्यक अभियंता (इमारत आणि कारखाना), ए विभाग यांनी याचिकाकर्ते आणि इतर रहिवाशांना चार मागण्यांचे पालन करण्याचे आदेश देणारी नोटीस बजावली होती. तर पुरातन वास्तू विभागाच्या वरिष्ठ वास्तुविशारदाने (विकास नियोजन) जमीन मालकाच्या वास्तुविशारदांना पाच बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. सहाय्यक अभियंता (इमारत प्रस्ताव) यांनी घरमालकाला अकरा अतिरिक्त मागण्यांचे पालन करण्याचे आदेश दिल्याचे न्यायालय़ाच्या निदर्शनास आले. या सगळ्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली व सहाय्यक अभियंत्याने जुलै २०२३ मध्ये पहिली नोटीस बजावली. त्याचवेळी, सर्व मागण्यांचे पालन करण्याचे आदेश देणारी नोटीस का बजावण्यात आली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. महापालिका प्रशासनाच्या या कारभारामुळे इमारत मालक आणि इतर गाळेधारकांची गैरसोय झाल्याचेही न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले.
हेही वाचा >>> जमीन मोजणीला विरोध; अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनावरून मालाड अक्सा गावात तणाव
प्रकरण काय
१०० वर्षाहून जुन्या द्वाैरका’ या लोकप्रिय हॉटेलच्या इमारतीचा महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने असुरक्षित, धोकादायक श्रेणीत समावेश केला होता. तरीही घरमालकाने इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत कोणत्याही ठोस उपाययोजना न केल्यामुळे, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये तळमजल्यावरील दुकानदार, भाडेकरु यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर, याचिकाकर्त्यांनी २९ जानेवारी रोजी दुकाने रिकामी केली. २८ जून रोजी न्यायालयाने महापालिकेला ५ जुलैपर्यंत इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत सर्व परवानग्या देण्याचे आणि ९ ऑगस्टपर्यंत काम सुरू करण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयानेही दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले.
