लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक लांबणीवर पडल्यामुळे विद्यार्थी संघटनांमध्ये निराशेचे, तसेच संतापाचे वातावरण आहे. सत्ताधारी व विरोधकांधील टीका शिगेला पोहोचली आहे. अखेर विद्यापीठाने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीच्या शिफारशीनंतर मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीसाठी ३० ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत नव्याने मतदार नोंदणी प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय बुधवारच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेतला. परंतु जुनी मतदारयादी ग्राह्य धरावी अशी आग्रही मागणी ठाकरे गटाच्या युवा सेनेने केली आहे, तर नवीन मतदार नोंदणी प्रक्रियेमध्ये संपूर्ण ताकदीनिशी उतरण्याचा निश्चय शिंदे गटाच्या युवा सेनेने केला आहे.
‘मुंबई विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीसाठी आम्ही सुरूवातीपासूनच पूर्ण ताकदीनिशी तयारी केली होती. परंतु मतदार नोंदणी प्रक्रियेत अनेक त्रुटी होत्या. त्यामुळे नव्याने मतदार नोंदणी प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आम्ही पुन्हा मोठ्या प्रमाणात पदवीधरांची मतदार नोंदणी करू आणि निवडणुकीला सामोरे जाऊ. आगामी काळात विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रश्न सोडविण्याचा आमचा मानस आहे’, असे शिंदे गटाच्या युवा सेनेचे कार्याध्यक्ष पूर्वेश सरनाईक यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
आणखी वाचा-मुंबई: अनधिकृतपणे राडारोडा वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर कारवाईची मागणी
दरम्यान, ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत म्हणाले की, ‘त्रिसदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालात जुनी मतदारनोंदणी रद्द करण्याचे कुठेही नोंदविलेले नाही. त्यामुळे जुनी मतदार नोंदणी रद्द करू नये आणि पदवीधर व विद्यार्थी संघटनांना वेठीस धरू नये. मुंबई विद्यापीठाकडे पदवीधरांची सर्व कागदपत्रे जमा आहेत, त्यामुळे गरज असल्यास विद्यापीठानेच नवीन अर्ज भरावेत. मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने राज्य सरकारपुढे लाचारी पत्करू नये.’ त्यामुळे आगामी काळात मुंबई विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक चुरशीची ठरणार हे निश्चित आहे.
