|| नमिता धुरी
प्रकाशकांमध्ये नाराजी
मुंबई : पुस्तक विक्रीला वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) वगळण्यात आले असले तरीही पुस्तक निर्मिती प्रक्रियेत विविध टप्प्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीमुळे पुस्तकांच्या किंमती वाढल्या आहेत. टाळेबंदीनंतर वाचकांची आर्थिक क्षमता कमी झालेली असताना पुस्तकांच्या या वाढत्या किंमती प्रकाशन व्यवसायाला अडचणीत आणत असल्याचे दिसत आहे.
प्रकाशन व्यवसायाच्या उलाढालीत घट
‘विविध कारणांमुळे मराठी प्रकाशन व्यवसायाची उलाढाल गेल्या ५ वर्षांत ८० टक्क्यांनी खाली आली. यात जीएसटीचा वाटा मोठा आहे. निर्मिती प्रक्रियेतील जीएसटी काढून टाकल्यास किं वा त्यात सवलत मिळाल्यास पुस्तकांच्या किं मती २० ते २५ टक्क्यांनी कमी होतील’, असे मत राजहंस प्रकाशनचे विनायक पणशीकर यांनी व्यक्त के ले. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ यांच्याकडे पुस्तक खरेदीसाठी ठराविक निधी असतो. त्यामुळे त्यांना फारसा फरक पडत नाही. वैयक्तिक वाचकाला मात्र पुस्तकांच्या किंमती परवडत नाहीत. त्यामुळे विक्री कमी होत असल्याचे डायमंड पब्लिके शनचे दत्तात्रय पाष्टे यांनी सांगितले. ‘ई-पुस्तके हा कमी किंमतीतला पर्याय असला तरीही सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये ई-पुस्तक वाचण्याची सोय उपलब्ध नसते. त्यामुळे बराचसा वाचकवर्ग छापील पुस्तकांवर अवलंबून आहे. याबाबत सरकारकडे अनेक निवेदने देऊनही बदल झालेला नाही’, अशी माहिती ‘अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघा’चे अध्यक्ष राजीव बर्वे यांनी दिली.
बेकायदा पीडीएफचा प्रसार
जीएसटी लागू झाल्यापासूनच प्रकाशन व्यवसाय अडचणीत आला आहे; मात्र टाळेबंदीनंतर त्याचा प्रभाव अधिक जाणवत आहे. वाचकांच्या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे पुस्तक खरेदीला प्राधान्य राहिलेले नाही. ई-पुस्तके , श्राव्य पुस्तके असे स्वस्त पर्यायही वाचकांकडे आहेत. टाळेबंदीत पुस्तकांच्या मोफत पीडीएफचा बेकायदा प्रसार वाढला. अशावेळी महागडय़ा छापील पुस्तकांना वाचकांचा प्रतिसाद मिळण्याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे जीएसटीतून सूट मिळाल्यास पुस्तकांच्या किं मती कमी होऊन वाचक आणि प्रकाशकांना फायदा होईल, अशी प्रकाशकांची अपेक्षा आहे.
पुस्तक तयार करताना कागद खरेदीवर १२ टक्के, लॅमिनेशनवर १८ टक्के, छपाईवर ५ टक्के, बांधणीसाठी १२ टक्के, लेखकाच्या स्वामित्वधनावर १० टक्के असा एकू ण ५७ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. मागणीनुसार आवश्यक तेवढय़ा प्रती छापल्यास तुलनेने कमी म्हणजे १२ टक्के जीएसटी भरावा लागतो; मात्र या पद्धतीत निर्मिती खर्च दुप्पट आणि विक्री किं मत तीच अशी स्थिती असते. त्यामुळे मागणीनुसार प्रती छापणे प्रकाशकांना परवडत नाही. इंग्रजी पुस्तकांच्या किंमती मराठी पुस्तकांपेक्षा कितीतरी अधिक असतात; पण त्यांचा वाचकवर्ग मोठा असल्याने इंग्रजी प्रकाशकांना फरक पडत नाही. – अनिल कु लकर्णी, कार्याध्यक्ष, मराठी प्रकाशक परिषद
