मुंबई : स्त्री-पुरुष समानतेच्या युगात मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी ही आई-वडील दोघांचीही असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, मुलीला घेऊन भारतात परतलेल्या महिलेला अमेरिकेत जन्मलेल्या अल्पवयीन मुलीचा ताबा अनिवासी भारतीय पतीकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. मुलगा-मुलगी भेद न करता प्रत्येक आई आपल्या मुलाची सर्वतोपरी काळजी घेण्यास आणि प्रत्येक धोक्यापासून त्याचे संरक्षण करण्यास सक्षम असते. त्याचप्रमाणे, वडिलांनीही मुलगा-मुलगी भेद न करता मुलाची काळजी आणि संरक्षण करण्यासाठी सक्षम असणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले.
विभक्त पत्नी पाच वर्षांच्या मुलीला घेऊन जानेवारी महिन्यात भारतात परतली. त्यामुळे, मुलीला ताब्यात देण्याच्या आणि तिला सुखरूपपणे पुन्हा अमेरिकेत नेऊ देण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्याने याचिका केली होती. लैंगिक समानतेच्या युगात आई-वडील दोघांवर मुलाच्या संगोपनाची तसेच त्यांच्या आर्थिक, भावनिक, सामाजिक आणि इतर गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्ता हा केवळ पुरुष असल्याने तो अल्पवयीन मुलीची काळजी घेण्यास, तिचे संगोपन आणि संरक्षण करण्यास असमर्थ असल्याचे म्हणणे अयोग्य ठरेल, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देताना म्हटले.
आई-वडिलांमधील मतभेदामुळे मुलीला त्रास सहन करावा लागला हे दुर्दैवी आहे. मुलीला फक्त दोन्ही पालकांचा सहवास मिळण्यापासूनच वंचित ठेवले जात नाही, तर अमेरिकी नागरिक म्हणून तिला तिथे मिळणाऱ्या अधिकार आणि विशेषाधिकारांपासूनही वंचित ठेवले जात आहे, असेही प्रतिवादीला अल्पवयीन मुलीचा ताबा याचिकाकर्त्याकडे सोपवण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने नमूद केले. मुलीचे मूलभूत हक्क आणि गरजा तसेच ओळख, सामाजिक कल्याण आणि शारीरिक, भावनिक व बौद्धिक विकासाची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी तिला अमेरिकेला परत जाणे आवश्यक असल्याचेही सुनावणीदरम्यान आढळून आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादीचे २५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी केरळमध्ये लग्न झाले. त्यानंतर, १४ डिसेंबर २०१८ रोजी अमेरिकत वास्तव्यास असताना त्यांना मुलगी झाली. अमेरिकेतील एका आघाडीच्या औषधनिर्माण कंपनीत मुख्य वैज्ञानिक म्हणून काम करणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या याचिकेनुसार,पत्नी मुलीला घेऊन जानेवारी महिन्यात भारतात आली. त्यानंतर, ती एप्रिल महिन्यात अमेरिकेत परतणार होती. भारतात आल्यानंतर पत्नी सुरुवातीला आपल्याला संपर्क करत होती. परंतु, नंतर तिने संपर्क करणे बंद केले. तिच्या आईवडिलांनी तिचे मनपरिवर्तन केल्याने मुलीसह अमेरिकेत परतण्यास तिने नकार दिला. पत्नीने घटस्फोटासाठी आणि मुलीच्या ताब्यासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केल्याची माहिती जून महिन्यात कळाल्यावर याचिकाकर्ता भारतात आला. परंतु, त्याला मुलीला भेटण्याची परवानगी मिळाली नाही.
दुसरीकडे, याचिकाकर्ता रागीट स्वभावाचा असल्याने आपल्या आणि मुलीच्या सुरक्षिततेसाठी अमेरिकेला परत जाण्यास नकार दिला, असा दावा प्रतिवादीने केला. शिवाय, मुलीचे संगोपन येथेच झाले असल्याने आणि ती आपल्या आईवडिलांच्या खूप जवळ असल्याने तिला परत अमेरिकेत नेऊ शकत नाही, असा दावाही प्रतिवादीने केला होता. दरम्यान, प्रतिवादी आणि याचिकाकर्त्यातील वादाची बारकाईने तपासणी केल्यावर प्रतिवादीने अमेरिकेत न परतण्याच्या तिच्या एकतर्फी निर्णयाचे समर्थन करण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्यातील क्षुल्लक मतभेदाला गंभीर स्वरूप दिले, अशी टिप्पणी न्यायालयाने आदेशात केली. शिवाय, याचिकाकर्त्याने अनेकदा त्याच्या कृतीसाठी माफी मागून आणि पुन्हा एकत्रित राहण्यासाठी मतभेद मिटवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
मुलगी श्लोक पठण करण्यात पारंगत आहे आणि धार्मिक हिंदू ग्रंथ इत्यादींशी परिचित आहे आणि तिच्या आजीकडून ती ते शिकत आहे. तिला घरचे भारतीय शाकाहारी जेवण आवडते, असा दावा प्रतिवादीने केला होता. मात्र, अमेरिकेत परतण्यास नकार देण्याचे हे कारण असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याचे कामाचे तास खूप जास्त आहेत आणि तो मितभाषी आहे. त्यामुळे, तो मुलीची नीट काळजी घेऊ शकणार नाही हा प्रतिवादीचा दावाही न्यायालयाने तर्कहीन ठरवून फेटाळला. किंबहुना, प्रतिवादीने याचिकाकर्त्याबाबत केलेल्या दाव्याने तो वाईट पिता ठरत नाही. तसेच, ती सूड उगवत असून पतीशी असलेल्या वैयक्तिक वादाचा आधार घेऊन अमेरिकेत मुलीला परत पाठवणे तिच्या हिताचे नसल्याचा दावा करत आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने मुलीला पंधरा दिवसांत अमेरिकेला पाठवण्याचे, इच्छा असल्यास तिच्यासह अमेरिकेला जाण्याचे आदेश पत्नीला दिले. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्याने तिकडे तिच्या राहण्याची सोय करण्याचेही स्पष्ट केले.
विभक्त पत्नी पाच वर्षांच्या मुलीला घेऊन जानेवारी महिन्यात भारतात परतली. त्यामुळे, मुलीला ताब्यात देण्याच्या आणि तिला सुखरूपपणे पुन्हा अमेरिकेत नेऊ देण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्याने याचिका केली होती. लैंगिक समानतेच्या युगात आई-वडील दोघांवर मुलाच्या संगोपनाची तसेच त्यांच्या आर्थिक, भावनिक, सामाजिक आणि इतर गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्ता हा केवळ पुरुष असल्याने तो अल्पवयीन मुलीची काळजी घेण्यास, तिचे संगोपन आणि संरक्षण करण्यास असमर्थ असल्याचे म्हणणे अयोग्य ठरेल, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देताना म्हटले.
आई-वडिलांमधील मतभेदामुळे मुलीला त्रास सहन करावा लागला हे दुर्दैवी आहे. मुलीला फक्त दोन्ही पालकांचा सहवास मिळण्यापासूनच वंचित ठेवले जात नाही, तर अमेरिकी नागरिक म्हणून तिला तिथे मिळणाऱ्या अधिकार आणि विशेषाधिकारांपासूनही वंचित ठेवले जात आहे, असेही प्रतिवादीला अल्पवयीन मुलीचा ताबा याचिकाकर्त्याकडे सोपवण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने नमूद केले. मुलीचे मूलभूत हक्क आणि गरजा तसेच ओळख, सामाजिक कल्याण आणि शारीरिक, भावनिक व बौद्धिक विकासाची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी तिला अमेरिकेला परत जाणे आवश्यक असल्याचेही सुनावणीदरम्यान आढळून आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादीचे २५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी केरळमध्ये लग्न झाले. त्यानंतर, १४ डिसेंबर २०१८ रोजी अमेरिकत वास्तव्यास असताना त्यांना मुलगी झाली. अमेरिकेतील एका आघाडीच्या औषधनिर्माण कंपनीत मुख्य वैज्ञानिक म्हणून काम करणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या याचिकेनुसार,पत्नी मुलीला घेऊन जानेवारी महिन्यात भारतात आली. त्यानंतर, ती एप्रिल महिन्यात अमेरिकेत परतणार होती. भारतात आल्यानंतर पत्नी सुरुवातीला आपल्याला संपर्क करत होती. परंतु, नंतर तिने संपर्क करणे बंद केले. तिच्या आईवडिलांनी तिचे मनपरिवर्तन केल्याने मुलीसह अमेरिकेत परतण्यास तिने नकार दिला. पत्नीने घटस्फोटासाठी आणि मुलीच्या ताब्यासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केल्याची माहिती जून महिन्यात कळाल्यावर याचिकाकर्ता भारतात आला. परंतु, त्याला मुलीला भेटण्याची परवानगी मिळाली नाही.
दुसरीकडे, याचिकाकर्ता रागीट स्वभावाचा असल्याने आपल्या आणि मुलीच्या सुरक्षिततेसाठी अमेरिकेला परत जाण्यास नकार दिला, असा दावा प्रतिवादीने केला. शिवाय, मुलीचे संगोपन येथेच झाले असल्याने आणि ती आपल्या आईवडिलांच्या खूप जवळ असल्याने तिला परत अमेरिकेत नेऊ शकत नाही, असा दावाही प्रतिवादीने केला होता. दरम्यान, प्रतिवादी आणि याचिकाकर्त्यातील वादाची बारकाईने तपासणी केल्यावर प्रतिवादीने अमेरिकेत न परतण्याच्या तिच्या एकतर्फी निर्णयाचे समर्थन करण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्यातील क्षुल्लक मतभेदाला गंभीर स्वरूप दिले, अशी टिप्पणी न्यायालयाने आदेशात केली. शिवाय, याचिकाकर्त्याने अनेकदा त्याच्या कृतीसाठी माफी मागून आणि पुन्हा एकत्रित राहण्यासाठी मतभेद मिटवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
मुलगी श्लोक पठण करण्यात पारंगत आहे आणि धार्मिक हिंदू ग्रंथ इत्यादींशी परिचित आहे आणि तिच्या आजीकडून ती ते शिकत आहे. तिला घरचे भारतीय शाकाहारी जेवण आवडते, असा दावा प्रतिवादीने केला होता. मात्र, अमेरिकेत परतण्यास नकार देण्याचे हे कारण असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याचे कामाचे तास खूप जास्त आहेत आणि तो मितभाषी आहे. त्यामुळे, तो मुलीची नीट काळजी घेऊ शकणार नाही हा प्रतिवादीचा दावाही न्यायालयाने तर्कहीन ठरवून फेटाळला. किंबहुना, प्रतिवादीने याचिकाकर्त्याबाबत केलेल्या दाव्याने तो वाईट पिता ठरत नाही. तसेच, ती सूड उगवत असून पतीशी असलेल्या वैयक्तिक वादाचा आधार घेऊन अमेरिकेत मुलीला परत पाठवणे तिच्या हिताचे नसल्याचा दावा करत आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने मुलीला पंधरा दिवसांत अमेरिकेला पाठवण्याचे, इच्छा असल्यास तिच्यासह अमेरिकेला जाण्याचे आदेश पत्नीला दिले. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्याने तिकडे तिच्या राहण्याची सोय करण्याचेही स्पष्ट केले.
