मुंबई: पोटनिवडणुका टाळण्याकडे पक्षांचा कल?

लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यावर ही जागा भरण्याकरिता सहा महिन्यांमध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद आहे. फक्त दोन गोष्टींसाठी त्याला अपवाद केला जाऊ शकतो. लोकसभा वा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असणे. दुसरा अपवाद हा केंद्र सरकारबरोबर सल्लामसलतीनंतर पोटनिवडणूक पुढील सहा महिन्यांत घेणे शक्य नाही याची निवडणूक आयोगाला खात्री पटणे. यात युद्धजन्य परिस्थिती, रोगराई, नैसर्गिक आपत्ती, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती या कारणांमुळे पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची तरतूद आहे.

आणखी वाचा

विधानसभा निवडणुकीसाठी शिट्टी झाले खुले चिन्ह; बहुजन विकास आघाडी सह इतर अपेक्षांना शिट्टी चिन्ह मिळू शकणार

IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…

म्हाडा मुंबई मंडळ सोडत २०२४ : सुमारे ४४२ घरांसाठी प्रतीक्षा यादीवरील विजेत्यांना संधी

पिंपरी : रावेतमधील पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना घरांसाठी आणखी प्रतीक्षा; वाचा काय आहे कारण?

बिल्डरांच्या फायद्यासाठी पुनर्विकास?

अमरावती : कर्मचाऱ्यांसाठी निवडणुकीचे काम नावडते! ड्युटी रद्द करण्‍यासाठी ८२० अर्ज

उत्तर नागपूर मतदारसंघात यंदा बहुरंगी लढत! काँग्रेसच्या डॉ. नितीन राऊत यांच्यासमोर मतविभाजानाचे आव्हान

पुणेकर बंडखोरांना ‘योग्य जागा’ दाखवितात!

विद्यमान १७व्या लोकसभेची मुदत १६ जून २०२४ला संपत आहे. धानोरकर यांचे ३० मे रोजी निधन झाल्याने लोकसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष १८ दिवस शिल्लक आहेत. याचाच अर्थ एक वर्षांच्या कालावधीपेक्षा १८ दिवस अधिक होतात. पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली. यामुळे २९ सप्टेंबपर्यंत पोटनिवडणूक होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारबरोबर सल्लामसलतीनंतर पोटनिवडणुका सहा महिन्यांच्या कालावधीत घेणे शक्य नाही, असे निवडणूक आयोगाचे मत झाल्यास पोटनिवडणुका टळू शकतील. पुण्यात पोटनिवडणूक होऊ नये अशी भाजपची इच्छा आहे. कारण पुण्यातील कसबा पेठ मतदारसंघात भाजपला पराभवाचा धक्का बसला होता. याशिवाय जातीय राजकारण भाजपला नडले होते.