मुंबई : पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्यापाठोपाठ चंद्रपूरचे काँग्रेस खासदार बाळू धानोरकर यांच्या निधनाने राज्यातील लोकसभेच्या दोन जागा रिक्त झाल्या असल्या तरी वर्षभरावर आलेली सार्वत्रिक निवडणूक लक्षात घेता भाजपसह काँग्रेसचीही दोन्ही मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुका होऊ नयेत अशीच इच्छा आहे.
लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यावर ही जागा भरण्याकरिता सहा महिन्यांमध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद आहे. फक्त दोन गोष्टींसाठी त्याला अपवाद केला जाऊ शकतो. लोकसभा वा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असणे. दुसरा अपवाद हा केंद्र सरकारबरोबर सल्लामसलतीनंतर पोटनिवडणूक पुढील सहा महिन्यांत घेणे शक्य नाही याची निवडणूक आयोगाला खात्री पटणे. यात युद्धजन्य परिस्थिती, रोगराई, नैसर्गिक आपत्ती, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती या कारणांमुळे पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची तरतूद आहे.
विद्यमान १७व्या लोकसभेची मुदत १६ जून २०२४ला संपत आहे. धानोरकर यांचे ३० मे रोजी निधन झाल्याने लोकसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष १८ दिवस शिल्लक आहेत. याचाच अर्थ एक वर्षांच्या कालावधीपेक्षा १८ दिवस अधिक होतात. पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली. यामुळे २९ सप्टेंबपर्यंत पोटनिवडणूक होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारबरोबर सल्लामसलतीनंतर पोटनिवडणुका सहा महिन्यांच्या कालावधीत घेणे शक्य नाही, असे निवडणूक आयोगाचे मत झाल्यास पोटनिवडणुका टळू शकतील. पुण्यात पोटनिवडणूक होऊ नये अशी भाजपची इच्छा आहे. कारण पुण्यातील कसबा पेठ मतदारसंघात भाजपला पराभवाचा धक्का बसला होता. याशिवाय जातीय राजकारण भाजपला नडले होते.
लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यावर ही जागा भरण्याकरिता सहा महिन्यांमध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद आहे. फक्त दोन गोष्टींसाठी त्याला अपवाद केला जाऊ शकतो. लोकसभा वा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असणे. दुसरा अपवाद हा केंद्र सरकारबरोबर सल्लामसलतीनंतर पोटनिवडणूक पुढील सहा महिन्यांत घेणे शक्य नाही याची निवडणूक आयोगाला खात्री पटणे. यात युद्धजन्य परिस्थिती, रोगराई, नैसर्गिक आपत्ती, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती या कारणांमुळे पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची तरतूद आहे.
विद्यमान १७व्या लोकसभेची मुदत १६ जून २०२४ला संपत आहे. धानोरकर यांचे ३० मे रोजी निधन झाल्याने लोकसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष १८ दिवस शिल्लक आहेत. याचाच अर्थ एक वर्षांच्या कालावधीपेक्षा १८ दिवस अधिक होतात. पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली. यामुळे २९ सप्टेंबपर्यंत पोटनिवडणूक होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारबरोबर सल्लामसलतीनंतर पोटनिवडणुका सहा महिन्यांच्या कालावधीत घेणे शक्य नाही, असे निवडणूक आयोगाचे मत झाल्यास पोटनिवडणुका टळू शकतील. पुण्यात पोटनिवडणूक होऊ नये अशी भाजपची इच्छा आहे. कारण पुण्यातील कसबा पेठ मतदारसंघात भाजपला पराभवाचा धक्का बसला होता. याशिवाय जातीय राजकारण भाजपला नडले होते.
