लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेने गोरेगाव खाडी पुलावर भगतसिंग नगर झोपडपट्टी परिसरातून पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुलासाठी ३२५ कोटी रुपयांचे कंत्राट देऊन दोन वर्षे झाली तरी पुलाचे काम एक इंचही झालेले नाही. या पुलाच्या एका बाजूला मोठी झोपडपट्टी असून तब्बल दोन हजार बांधकामे हटवावी लागणार आहेत. ही बांधकामे न हटवताच हे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईपर्यंत या बांधकामाचा खर्च वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बांधकामाचा खर्च वाढवण्यासाठी हा वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
ओशिवरा, जोगेश्वरी, अंधेरी या परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटावा, रहिवाशांना नवीन पर्यायी मार्ग उपलब्ध व्हावा यासाठी महापालिका प्रशासनाने २०२२ मध्ये गोरेगाव खाडीवर वाहनांसाठी छोटा पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याकरिता निविदा प्रक्रियेअंती कंत्राटदार निश्चित करण्यात आला. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत या पुलाचे एक इंचही काम झालेले नाही. खाडीवरून जाणाऱ्या या पुलासाठी पर्यावरणाशी संबंधित, तसेच वनखात्याची परवानगी आवश्यक आहे. या सगळ्या परवानग्या दोन वर्षांनंतर आता अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. मात्र, या प्रस्तावित पुलाच्या उत्तर दिशेला असलेली मोठी झोपडपट्टी या प्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा बनला आहे. तसेच, या पुलाच्या बांधकामापूर्वी टाटा विद्युत कंपनीच्या उच्चदाबाच्या विद्युत वाहिन्याही हटवाव्या लागणार आहेत.
आणखी वाचा-राज्यामध्ये आज राबविणार जंतविरोधी मोहीम, दीड कोटी मुलांना देणार जंतनाशक गोळ्या
त्यामुळे हा प्रकल्प या बांधकामांमुळे रखडण्याची शक्यता आहे. बांधकामे हटवण्याची प्रक्रिया पार पाडलेली नसताना आधीच कंत्राट दिल्यामुळे आता या प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पालिकेच्या अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये कंत्राट रकमेत फेरफार करण्यासाठीचे प्रस्ताव येत असतात. त्यामुळे या प्रकरणीही जाणूनबुजून वेळकाढूपणा केला जात असल्याची चर्चा आहे. या पुलाला इतका विलंब का झाला याबाबत चौकशी करण्यात येईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांनाही कामाचा विसर
विकास आराखड्यातील रस्त्यासाठी जमीन संपादित करण्याचे पूर्ण अधिकार पालिकेला असतात. परंतु, तरीही या पुलाआड येणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन अद्याप रखडलेले आहे. गोरेगाव खाडीवरील हा पूल म्हणजे मिसिंग लिंक आहे. या पुलाचे काम रखडले असले तरी वाहतूक वळवावी लागलेली नाही. त्यामुळे या रखड
मुंबई : पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेने गोरेगाव खाडी पुलावर भगतसिंग नगर झोपडपट्टी परिसरातून पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुलासाठी ३२५ कोटी रुपयांचे कंत्राट देऊन दोन वर्षे झाली तरी पुलाचे काम एक इंचही झालेले नाही. या पुलाच्या एका बाजूला मोठी झोपडपट्टी असून तब्बल दोन हजार बांधकामे हटवावी लागणार आहेत. ही बांधकामे न हटवताच हे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईपर्यंत या बांधकामाचा खर्च वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बांधकामाचा खर्च वाढवण्यासाठी हा वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
ओशिवरा, जोगेश्वरी, अंधेरी या परिसरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटावा, रहिवाशांना नवीन पर्यायी मार्ग उपलब्ध व्हावा यासाठी महापालिका प्रशासनाने २०२२ मध्ये गोरेगाव खाडीवर वाहनांसाठी छोटा पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याकरिता निविदा प्रक्रियेअंती कंत्राटदार निश्चित करण्यात आला. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत या पुलाचे एक इंचही काम झालेले नाही. खाडीवरून जाणाऱ्या या पुलासाठी पर्यावरणाशी संबंधित, तसेच वनखात्याची परवानगी आवश्यक आहे. या सगळ्या परवानग्या दोन वर्षांनंतर आता अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. मात्र, या प्रस्तावित पुलाच्या उत्तर दिशेला असलेली मोठी झोपडपट्टी या प्रकल्पातील सर्वात मोठा अडथळा बनला आहे. तसेच, या पुलाच्या बांधकामापूर्वी टाटा विद्युत कंपनीच्या उच्चदाबाच्या विद्युत वाहिन्याही हटवाव्या लागणार आहेत.
आणखी वाचा-राज्यामध्ये आज राबविणार जंतविरोधी मोहीम, दीड कोटी मुलांना देणार जंतनाशक गोळ्या
त्यामुळे हा प्रकल्प या बांधकामांमुळे रखडण्याची शक्यता आहे. बांधकामे हटवण्याची प्रक्रिया पार पाडलेली नसताना आधीच कंत्राट दिल्यामुळे आता या प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पालिकेच्या अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये कंत्राट रकमेत फेरफार करण्यासाठीचे प्रस्ताव येत असतात. त्यामुळे या प्रकरणीही जाणूनबुजून वेळकाढूपणा केला जात असल्याची चर्चा आहे. या पुलाला इतका विलंब का झाला याबाबत चौकशी करण्यात येईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांनाही कामाचा विसर
विकास आराखड्यातील रस्त्यासाठी जमीन संपादित करण्याचे पूर्ण अधिकार पालिकेला असतात. परंतु, तरीही या पुलाआड येणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन अद्याप रखडलेले आहे. गोरेगाव खाडीवरील हा पूल म्हणजे मिसिंग लिंक आहे. या पुलाचे काम रखडले असले तरी वाहतूक वळवावी लागलेली नाही. त्यामुळे या रखड
