सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मंडप उभारणीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती ‘अ‍ॅप’ तयार करीत असून ‘अ‍ॅप’ची आखणी करीत आहे. तसेच, विविध मंडळांना एकमेकांशी समन्वय साधता यावे यासाठी हे अ‍ॅप पालिकेला देण्याचा निर्णय समन्वय समितीने घेतला आहे. त्यामुळे मंडप परवानगीमधील अडथळे दूर होऊन परवाना देण्यास गती मिळू शकेल.
सार्वजनिक गणेशोत्सव जवळ येऊ लागताच मुंबईत मंडप उभारणी सुरू होते. मात्र मंडप उभारणीसाठी सार्वजनिक गणेशोत्सवांना वाहतूक पोलीस, स्थानिक पोलीस ठाणे, अग्निशमन दल आणि पालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. पूर्वी वाहतूक पोलीस, स्थानिक पोलीस ठाणे आणि अग्निशमन दलाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना त्या त्या कार्यालयात धावाधाव करावी लागत होती. या तिन्ही यंत्रणांचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर पालिकेकडून मंडप उभारणीस परवानगी दिली जात होती. मात्र ही परवानगी मिळविण्यासाठी मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना वणवण करावी लागत होती. मात्र आता पालिकेने एक खिडकी योजना सुरू केली असून पालिकेच्या विभाग कार्यालयात वाहतूक पोलीस, स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा पालिकेने सुरू केली आहे. त्यामुळे विभाग कार्यालयात एकाच ठिकाणी जाऊन गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना मंडप परवाना मिळविणे सहज सोपे झाले आहे.
‘एक खिडकी’च्या धर्तीवर ‘अ‍ॅप’
अनेक गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना मंडपासाठी अर्ज कुठे मिळतो, तो कसा भरायचा, परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया काय, असे अनेक प्रश्न भेडसावत असतात. मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचे हे प्रश्न सोडविण्यासाठी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने ‘अ‍ॅप’ तयार केले आहे. त्यामध्ये अर्जही उपलब्ध करण्यात येणार आहे. तसेच मंडपासाठी परवानगी कशी मिळवायची, मंडप परवाना देण्याबाबतची वाहतूक पोलीस, स्थानिक पोलीस, अग्निशमन दल आणि पालिकेची प्रक्रिया आदी माहितीचा या ‘अ‍ॅप’मध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. पालिकेची ‘एक खिडकी’ योजना डोळ्यासमोर ठेवून हे ‘अ‍ॅप’ तयार करण्यात येत आहे.
मंडप परवान्याबाबत मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी हे ‘अ‍ॅप’ तयार करण्यात येत आहे. ‘अ‍ॅप’ निर्मितीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. ‘अ‍ॅप’चे काम पूर्ण झाल्यानंतर ते पालिकेला सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईमधील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि पालिकेमध्ये समन्वय राखण्यास मदत होईल आणि मंडप परवानगी देण्याच्या कामाला गती येईल.
– गिरीश वालावलकर, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती
