लोकप्रियतेच्या मागे न लागता वस्तुस्थितीचे भान असलेला अर्थसंकल्प..

आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता लोकप्रिय योजना व घोषणांची खैरात करुन त्यासाठी उद्योग आणि श्रीमंतांवर अधिक बोजा टाकला जाईल, अशी अपेक्षा असताना उद्योगांना प्रोत्साहनपर तरतुदी नसल्या तरी फारशी करवाढ नाही, एवढाच दिलासा देणारा अर्थसंकल्प. हा सूर विविध क्षेत्रांमधील उद्योगपतींकडून गुरुवारी व्यक्त करण्यात आला. कठीण आर्थिक परिस्थितीत लोकप्रियतेच्या मागे न लागता वस्तुस्थितीचे भान ठेवून अर्थतज्ज्ञांच्या भूमिकेतून मांडलेला अर्थसंकल्प, असे मत बहुसंख्य तज्ज्ञांनी चर्चासत्रात व्यक्त केले.
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) तर्फे केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा आढावा घेणाऱ्या चर्चासत्राचे आयोजन पंचतारांकित ताजमहाल हॉटेलमध्ये करण्यात आले होते. विविध क्षेत्रातील उद्योगपती आणि तज्ज्ञांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे विश्लेषण केले. सीआयआयच्या महाराष्ट्र कौन्सिलचे अध्यक्ष आणि ब्ल्यू स्टार लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश जामदार यांनी अर्थसंकल्पातील काही तरतुदींचे स्वागत केले. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढणार असून छोटे उद्योग आणि निर्मिती उद्योगांना पूरक तरतुदी आहेत. पण करांचे संकलन किती होईल आणि वित्तीय तूट व नियोजनबाह्य़ खर्चात कपात किती होईल, यावर बरेच काही अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कठीण परिस्थितीत सादर केलेला चांगला अर्थसंकल्प असे मत ‘जेनकोव्हल’ कंपनीचे अध्यक्ष दीपक घैसास यांनी व्यक्त केले. लोकप्रिय घोषणा न करता फारशी करवाढही करण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पातील तरतुदींची किंवा निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. सीआयआयचे माजी अध्यक्ष आणि महिंद्रा अँड महिंद्राचे संचालक अरूण नंदा यांनी अन्नधान्यावरील अनुदानाविषयी चिंता व्यक्त केली. राजीव गांधी योजना आणि ‘नरेगा’ योजनांसाठीची तरतूद वाढविल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. पण रोजगार योजनेसाठी कामगारच मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. निर्मिती उद्योगांसाठी उत्साहवर्धक तरतुदी असल्याचे मत ‘पॉझिटिव्ह मीटिरग पम्प्स प्रा.लि.’ चे व्यवस्थापकीय संचालक सुधीर मुतालिक यांनी व्यक्त केले. तेल व नैसर्गिक वायू, ऊर्जा, एनटीपीसी यासह पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक वाढणार असून निर्मिती उद्योगांना चालना मिळेल. त्यामुळे मंदीचे वातावरण दूर होण्यास मदत होऊन नोकऱ्याही वाढतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी किरकोळ दिलासा असल्याचे ‘जोन्स लँग लॅस्ले प्रॉपर्टी कन्सल्टंट इंडिया प्रा.लि.’ चे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी सांगितले. अगृहकर्जावरील व्याजावर प्राप्तीकर वजावटीची मर्यादा एक लाख रूपयांनी वाढविल्याचा फायदा नवीन घर घेणाऱ्यांना होईल. एक कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या घरांवर कर वाढविण्यात आला आहे आणि करारपत्रातील  रकमेवर एक टक्का टीडीएस कापला जाणार आहे. पण यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शी होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
श्रीलंकेसारखा देशही सार्वजनिक आरोग्यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५ टक्के खर्च करतो. भारतात मात्र हे प्रमाण अगदी किरकोळ म्हणजे ०.९ टक्के इतके आहे. हे प्रमाण दोन टक्क्य़ांवर नेण्याचे सरकारकडून सांगितले गेले, तरी तसे झाले नाही. या क्षेत्रातील ७४ टक्के गुंतवणूक खासगी क्षेत्राची आहे. या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा क्षेत्र मानून तरतुदी आवश्यक होत्या. त्या न झाल्याने ‘हेल्थकेअर’ क्षेत्राची पूर्ण निराशा केली आहे, असे ‘कोहिनूर हॉस्पिटल्स प्रा.लि.’ चे उपाध्यक्ष डॉ. संजीव बावधनकर यांनी सांगितले.