मुंबई : प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये काही लाभार्थी व क्षेत्रांसाठी विशेष तरतूद केली जाते. निर्मला सीतारामन यांनी शनिवार, १ फेब्रुवारी रोजी मांडलेला २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प या नियमाला काहीसा अपवाद ठरला. मध्यमवर्गीय करदाता, बिहार, लघु व मध्यम उद्याोग आणि स्टार्ट-अप, अणुऊर्जा आणि विमा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, गिग कामगार, कर्करोग्रस्त, मोबाइल व विद्याुत बॅटरी निर्मिती अशा व्यक्ती आणि क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद दिसून येते.
देशाचा जीडीपी विकासदर वाढतो वा स्थिरावतो, पण सर्वसामान्यांचे उत्पन्न वाढत नाही. कंपन्यांचा नफा वाढतो पण तो वेतनात प्रतिबिंबित होत नाही. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीच्या घोषणा होतात, पण विकास रेंगाळलेलाच राहतो. या विरोधाभासावर काही तरी उपाय शोधावा या उद्देशाने मध्यमवर्गीयांच्या हाती अधिक खेळता पैसा राहावा असा मार्ग सरकारने पत्करलेला दिसतो. त्यांची सवलतपात्र उत्पन्न मर्यादा वाढवून मागणी आणि खर्चाला चालना मिळेल अशी सरकारला आशा आहे. मात्र हे करत असताना वाढीव व्याजदर आणि चलनवाढ या दोन अडथळ्यांचे काय करायचे, याचे उत्तर सरकारकडून मिळालेले नाही.
नवउद्यामी अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक पण प्रत्यक्षात असंघटित असलेल्या गिग कामगार वर्गाला आधार देतानाच, खासगी कंपन्यांसाठी अणुउर्जा आणि परदेशी कंपन्यांसाठी विमा क्षेत्र पूर्ण खुले करून सरकारी जोखडातून त्यांना मुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे. भविष्यात हरित ऊर्जा, स्टार्ट-अप, लघू व मध्यम उद्याोग या क्षेत्रांना चालना देताना त्यांच्यासाठी पतपुरवठा उपलब्धतेत अडथळे येणार नाहीत याची खबरदारी सरकार घेते. त्याच वेळी भांडवली खर्चात कपात करताना पायाभूत सुविधा निर्मितीवर वारेमाप भर देऊनही ईप्सित परिणाम न साधल्याची कबुलीही देते.
गरीब, शेतकरी, युवा आणि महिला यांना ‘खरे लाभार्थी’ मानणाऱ्या या सरकारने, प्रत्यक्षात मात्र गेल्या दोन वर्षांतला आणि तिसऱ्या टर्मचा पहिला पूर्ण लांबीचा अर्थसंकल्प सादर करताना दिशा आणि प्राधान्य बदललेले स्पष्ट दिसून येते.
पगारदारांना कर सवलत, पण…
●१२ लाख ७५ हजार रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर शून्य कर
●‘कलम ८७ ए’ नुसार मिळणारी कर सवलत मर्यादा अर्थमंत्र्यांनी ७ लाख रुपयांवरून आता १२ लाख रुपये केली आहे. करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत वाढ ही केवळ तीन लाख रुपयांवरून ४ लाख रुपये झाली आहे.
●त्यामुळे ४ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कराचा सुधारीत कर टप्पा नवीन कर प्रणालीत आला आहे.
●१२ लाख ७५ हजार रुपयांपेक्षा एका रुपयाने जरी पगारदारांचे उत्पन्न वाढले, तर करांचा भार लक्षणीय वाढेल. उदाहरणार्थ १२ लाख ७६ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असल्यास करदायीत्व ६२,००० रुपयांवर जाईल.
●अन्य करदात्यांना ७५ हजार रुपयांच्या प्रमाणित वजावटीचा लाभ मिळणार नाही.
हा जनतेचा अर्थसंकल्प आहे. लोकांच्या हाती यामुळे अधिक पैसा राहणार आहे. गुंतवणूक आणि विकासाला कैक पटींनी चालना यामुळे मिळणार आहे. अर्थसंकल्प हा साधारणत: सरकारचे उत्पन्न वाढविणारा असतो. मात्र निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प नागरिकांचे खिसे भरणारा आहे. ‘विकसित भारता’चा संकल्प पूर्ण करणाऱ्या देशातील तरुणांसाठी अनेक क्षेत्रांचे दरवाजे उघडले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पातील घोषणा या कृषीक्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी क्रांतिकारी ठरणार आहेत. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
