मुंबई: पालिकेचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंगळवारी ४ फेब्रुवारीला सादर होणार असून त्यातून बेस्टला काय मिळणार याकडे बेस्ट उपक्रमाचे लक्ष लागले आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या आगामी अर्थसंकल्पात २१३२ कोटींची तूट असून ती भरून काढण्यासाठी महापालिकेकडून अनुदान मिळेल या गृहितकावर बेस्टने अर्थसंकल्प तयार केला आहे. मात्र मुंबई महापालिका प्रशासन बेस्टला किती निधी देणार त्यावर बेस्टचे भवितव्य अवलंबून आहे.
बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय ऍण्ड ट्रान्सपोर्ट अर्थात बेस्ट उपक्रमाचे विद्युत पुरवठा आणि परिवहन विभाग असे दोन विभाग आहेत. यापैकी विद्युत पुरवठा हा विभाग नेहमी नफ्यात असतो. मात्र परिवहन विभाग गेली अनेक वर्षे तोट्यात असून ही संचित तूट जवळपास आठ हजार कोटींवर गेली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प बेस्ट उपक्रमाने नोव्हेंबर महिन्यात सादर केला. बेस्ट प्रशासनाने ९४३९ कोटींचा अर्थसंकल्प तयार केला असला तरी त्यात २१३२ कोटींची तूट असून महापालिकेकडून अनुदान मिळेल या अपेक्षेवर हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. नवीन गाड्या खरेदी करण्यासाठी पालिकेकडून अनुदान मिळेल या गृहितकावर हा अर्थसंकल्प बेतलेला आहे. मात्र महापालिका बेस्टला किती अनुदान देणार यावर बेस्टचा आर्थिक डोलारा अवलंबून आहे. बेस्टने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात १०० टक्के शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसताफा साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. तसेच पुढील वर्षी बेस्टचा स्वमालकीचा बसताफा ८००० बसगाड्यांपर्यंत करण्याचे ठरवले आहे. मात्र बेस्टला किती अनुदान मिळते यावर बेस्टचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मुंबई महापालिकेने आगामी अर्थसंकल्प तयार करताना नागरिकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेकडे या संदर्भातील तब्बल २२३८ पत्रे, ईमेल आले आहेत. त्यात २७०३ सूचना करण्यात आल्या आहेत. या सूचनांपैकी तब्बल २०४८ म्हणजेच ७५ टक्के सूचना या बेस्ट उपक्रमाशी संबंधित आहेत. या सूचनांचा विचार करून बेस्टला यंदा तरी वाढीव निधी मिळणार का याबाबत उत्सुकता आहे. मुंबई महापालिकेने यापूर्वी मुदतठेवी मोडून बेस्टला अनुदान दिले होते. यंदा बेस्टला किती निधी मिळतो याबाबत उत्सुकता आहे.
इतर शहरातील परिवहन व्यवस्था ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा भाग असतो. मात्र बेस्ट ही मुंबई महापालिकेअंर्तगत येत असली तरी बेस्टच्या तुटीचा भार घेण्यास महापालिका प्रशासन तयार नसते. बेस्टला स्वतंत्र प्रशासन, महाव्यवस्थापक असल्यामुळे बेस्टसाठी महसूल वाढवण्याचे उपाय हे त्या प्रशासनाने करावे अशी महापालिका प्रशासनाची अपेक्षा असते. मुंबई महापालिका ही वाहतूक विषयातील तज्ज्ञ संस्था नाही. त्यामुळे बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना बेस्ट प्रशासनाने केल्या पाहिजेत त्यात बेस्टला केवळ आर्थिक मदत देण्याचे काम महापालिका करू शकते, असे मत महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
चालू आर्थिक वर्षात ९२८ कोटी दिले
गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई महापालिका बेस्टला अनुदान देत आहे. अर्थसंकल्पात ८०० कोटींचे अनुदान जाहीर केले जाते व त्याव्यतिरिक्त आणखी निधीही नंतर दिला जातो. चालू आर्थिक वर्षात बेस्टला ८०० कोटींचे अनुदान जाहीर केले होते. तसेच आणखी १२८ कोटी गाड्या खरेदीसाठी देण्यात आले. २००० विद्युत बस खरेदीसाठी २५७३ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून त्यातील ७० टक्के रक्कम जागतिक बॅंकेकडून बेस्टला कर्ज मिळणार आहे. तर २५ टक्के हिस्सा राज्य सरकार देणार आहे. उर्वरित पाच टक्के हिस्सा महापालिका देणार असल्याचे ठरले होते. त्यानुसार महापालिकेने अधिकचे १२८ कोटी देण्याचे मान्य केले आहे.
२०२२-२३ मध्ये १३८२ कोटी (८०० कोटी अनुदान अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी निधी)
२०२३-२४ मध्ये ८०० कोटीचे अनुदान अधिक पाचशे कोटी
२०२४-२५ मध्ये ८०० कोटींचे अनुदान अधिक गाड्या खरेदीसाठी १२८ कोटी देण्यात आले आहेत. या निधीपैकी ८० टक्के निधी दिला आहे.
