मुंबई : महायुती सरकारने २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पात ८ लाख २३ हजार ३४४ रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सर्व विभागांचा एकत्रित निधी वापर ३ लाख ५८ हजार ७६५ रुपये, म्हणजे एकूण निधीच्या केवळ ४३ टक्केच झाला आहे. यंदाचा खर्च हा गेल्या पाच वर्षातील नीचांक ठरला आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाच्या ‘बिम्स’ (बजेट, एस्टिमेट, अलोकेशन, मॉनिटरिंग सिस्टीम) या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार गृहनिर्माण (२ टक्के), सार्वजनिक उपक्रम (४ टक्के) आणि अन्न व नागरी पुरवठा (१३ टक्के) या तीन विभागांनी निधीचा सर्वांत कमी वापर केला आहे. तर महिला व बालकल्याण विभाग (७९ टक्के) शालेय शिक्षण विभाग (७४ टक्के) इतर मागास बहुजन कल्याण (६८ टक्के) कृषी (६२ टक्के) आणि आरोग्य (६० टक्के) या विभागांनी निम्म्यापेक्षा जास्त निधी खर्च केला आहे. गेल्या पाच वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या निम्माही निधी वापरला गेला नसला तरी यंदा त्याने नीचांकी पातळी गाठली आहे. २०२३-२४ मध्ये ४८ टक्के, वर्ष २२-२३ मध्ये ४७ टक्के, वर्ष २०२१-२२ मध्ये ४७ टक्के, वर्ष २०२०-२१ मध्ये ४६ टक्के आणि वर्ष २०१९-२० मध्ये ४८ टक्के निधीचा वापर झाला होता. अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा होतात. तरतूद १५ ते २० टक्क्यांनी वाढवल्याची चर्चा होते व महसूल वृद्धीचे कोष्टक मांडले जाते. मात्र प्रत्यक्षात ५० टक्के निधीही वापरला जात नसल्याचे वास्तव आहे. वित्तीय वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात, मार्चमध्ये सर्व विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. मात्र यंदा १५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खर्चास मान्यता देऊ नये, असे आदेश वित्त विभागाने दिल्यामुळे घाईघाईत होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला लगाम लागला आहे. अपवाद वगळता सर्व विभागांनी एकूण तरतुदीच्या ७० टक्केच खर्च करण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. यामुळे मार्चअखेर विविध विभागांकडून जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न असेल. वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस जादा खर्च करू नये, अशी शिफारस भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी केली होती. मात्र त्याकडे काणाडोळा केला जात असल्याचे चित्र आहे.
राज्यापुढे अर्थचिंता
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदा ८ लाख २२ हजार ३४४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. प्रत्यक्षात गेल्यावर्षभरात सर्व विभागांना वित्त विभागाने ४ लाख ५० हजार ७२० कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम अर्थसंकल्प तरतुदीच्या ५४ टक्के आहे. त्यातील केवळ ४३ टक्के रक्कमच खर्च झाल्याने अर्थसंकल्पात महसुलाचे नमूद केलेले नियोजन पूर्णपणे फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘लाडक्या बहिणीं’चा खर्चाला हातभार
●यंदा निधी खर्च करण्यात महिला व बालविकास विभाग अव्वल ठरला आहे. विभागासाठी ६ हजार कोटीच्या आसपास वार्षिक तरतूद असते व त्यातील सुमारे ४ हजार कोटी खर्च केले जातात.
●मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणली आणि पुरवणी मागण्यांद्वारे तरतूद वाढविण्यात आली.
●उपलब्ध माहितीनुसार यंदा महिला व बालकल्याण विभागाने ३४ हजार ३१६ कोटी निधीचा वापर करत अव्वल स्थान पटकावले आहे.
मला या विषयाची अधिक माहिती नाही. मात्र यंदा अत्यल्प निधीचा वापर का झाला यासंदर्भात विभागाकडून माहिती घेतली जाईल. – आशिष जयस्वाल, अर्थ राज्यमंत्री
