नव्या कृषी कायद्यांद्वारे हमीभाव आणि बाजार समित्या बंद करणार असा संभ्रम शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण करणाऱ्या विरोधकांची तोंडं बंद करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. स्वतः अर्थमंत्र्यांनी किमान आधारभूत किंमतीचे आकडे देत विरोधकांना आरसा दाखवण्याचं काम केल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस म्हणाले, “गव्हासाठी २०१३-१४ मध्ये मागच्या सराकरने ३३ हजार कोटी रुपये हमीभाव (एमएसपी) दिला होता तो यावर्षी ७५ हजार कोटी, तांदुळाचा ६३ हजार कोटी दिला होता तो आता १ लाख ७२ हजार कोटी, डाळींचा होता २३६ कोटी तो आता १० हजार कोटी, कापसाचा दिला होता ९० कोटी तो आता २५ हजार कोटी देण्यात आला आहे. यावरुन हे स्पष्ट होतं की गेल्या सरकारच्या तुलनेत शेतकऱ्याला दुपट्टीपेक्षा जास्त हमीभाव या सरकारनं दिला आहे.

आणखी वाचा- कर दहशतवाद पूर्णपणे संपवणारा अर्थसंकल्प – देवेंद्र फडणवीस

इकचं नाही तर कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठीही मोठी तरतूद आजच्या बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल त्या लघु सिंचन प्रकल्पासाठी १०,००० कोटी रुपयांची अभूतपूर्व तरतूद करण्यात आली आहे. ही आजवरच्या इतिहासातील सर्वात जास्त आहे. मासेमारी, दुग्धउत्पादन, कुक्कुटपालन, बंदरांसाठी देखील मोठी तरतूद या बजेटमध्ये करण्यात आली असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

आणखी वाचा- Budget 2021: “बळ पंखांना दिले हे, घे भरारी आकांक्षांची”

सर्वात महत्वाचं म्हणजे १६ लाख रुपयांचं कर्ज शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ३० हजार रुपयांचं तातडीचं कर्जही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण पायाभूत सेवा क्षेत्रासाठी ४०,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतुद करण्यात आली असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.