सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबई : अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी डिसेंबरअखेर जेमतेम ४० टक्के निधीच खर्च झाला आहे. आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नसल्याने उर्वरित तीन महिन्यांमध्ये किती निधी उपलब्ध होतो याची सर्वच विभागांना चिंता आहे. शालेय शिक्षण विभाग निधी खर्च करण्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर गृहनिर्माण विभागाने एक टक्क्यापेक्षा कमी निधी खर्च केला आहे.
राज्याचा २०२२-२३चा अर्थसंकल्प पाच लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. जानेवारी २०१३च्या पहिल्या आठवडय़ात चार लाख ४८ हजार ९२९ कोटी रुपये निधी वित्त खात्याने वितरित केला. त्यातील तीन लाख ४६ हजार १३८ कोटी विविध खात्यांनी खर्च केला. तर दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी खात्यांना मिळणे बाकी आहे. गेली काही वर्षे आर्थिक चणचणीमुळे वित्तीय वर्षांच्या अखेर खर्चात २० टक्के कपात केली जाते. यंदा किती कपात केली जाते यावर विभागांना खर्चाचे नियोजन करावे लागेल.
खर्च करण्यात शालेय शिक्षण विभाग पहिल्या क्रमांकावर आहे. या विभागाने मिळालेल्या निधीपैकी ७० टक्के खर्च केला, तर गृहनिर्माण विभागाने एक टक्क्यापेक्षा कमी निधी खर्च केला आहे.
अर्थचित्र असमाधानकारक..
चालू आर्थिक वर्षांत विक्रमी ७८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. सुमारे १० हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प असताना पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून विविध विभागांसाठी खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी खर्चात वाढ होत असताना महसुली उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने आर्थिक पातळीवर चित्र फारसे समाधानकारक नाही.
सर्वाधिक खर्च (टक्क्यांत)
उच्च तंत्रशिक्षण विभाग..६८.१५
विधि व न्याय.. ६१.८
महिला व बालविकास..५८.७०
गृह..५७.८३
संसदीय कार्य..५५.५६
वैद्यकीय शिक्षण..५२.५६
नगरविकास..५२.०६
कौशल्य विकास.. ५२.९३
सहकार.. ५०
सर्वात कमी खर्च (टक्क्यांत)
गृहनिर्माण..०.५०
पर्यटन व संस्कृती..७.२०
नियोजन..१४.३०
पाणीपुरवठा..१४.३०
पर्यावरण..१६.०६
शालेय शिक्षण विभाग ७०%
उद्योग, ऊर्जा.. १६.३५%
