देशभरातील राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये यांच्या परिघाभोवतीचा १० किलोमीटरचा परिसर ‘बफर झोन’ म्हणून प्रस्तावित असलेला अध्यादेश जारी होणे आणि जारी झालाच तर अंमलात येणे कर्मकठीण असल्याची कबुली राज्याचे वनसचिव प्रवीण परदेशी यांनी गुरुवारी येथे दिली. सध्या वन क्षेत्रातील अतिक्रमणेही पूर्णपणे हटविणे किंवा त्यांचे पुनर्वसन करणे शक्य झालेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर या केंद्राच्या अध्यादेशाचे वर्णन ‘अतिमहत्त्वाकांक्षी’ किंवा ‘अव्यवहार्य’ असेच करावे लागेल, अशी टीकाही परदेशी यांनी केली.
‘सँक्च्युरी एशिया वन्यजीव पुरस्कार २०१२’ची घोषणा आज येथे करण्यात आली. त्यावेळेस पत्रकारांशी संवाद साधताना प्रवीण परदेशी बोलत होते. ते म्हणाले की, सध्या या अध्यादेशाबद्दल मोठी चर्चा सुरू आहे. मात्र हा अध्यादेश प्रस्तावित असून तो अद्याप लागू झालेला नाही. शिवाय प्रत्यक्षातील स्थिती आणि या अध्यादेशातील आदर्श स्थिती यात कमालीचे अंतर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हे सारे अंमलात येणे कर्मकठीणच आहे.
अनेक ठिकाणी राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये यांच्या आतमध्येच अनेक गावे आजही वसलेली आहेत. त्यांचे पुनर्वसन होणे बाकी आहे. मुंबईपुरते बोलायचे तर राष्ट्रीय उद्यानाच्या आतमध्ये असलेली अतिक्रमणे पूर्णपणे हटविणेही आजपर्यंत शक्य झालेले नाही. इथे तर उद्यानाला खेटूनच शहर सुरू होते. तेव्हा बफर झोन करणार तरी कसा आणि कुठे हा प्रश्नच आहे. वनखात्याच्या जमिनीवर काय करायचे हे सरकार ठरवू शकते. पण वनखात्याच्या बाहेर लोकांच्या खासगी मालमत्ता आहेत. त्याबाबत वनखाते कसे काय काही करू शकणार हा प्रश्नच आहे.
विद्यमान कायदा पूर्णपणे लागू करायचा म्हटला तरीही अनेक गोष्टी अशक्य आहेत, अशीच स्थिती आहे. फार तर असे करता येऊ शकते की, सध्या असलेल्या मालमत्तांमध्ये पर्यावरणास घातक उद्योग सुरू होणार नाही किंवा प्रदूषित गोष्टी बंद होतील, अशी कारवाई करता येईल. पण त्या पलीकडे जाऊन फार काही करता येऊ शकेल, असे आपल्याला वाटत नाही, असेही परदेशी म्हणाले.
