इमारत धोकादायक असल्याची नोटीस बजावून रहिवाशांना बेघर करण्याचे षड्यंत्र बिल्डर-पालिका अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीने रचल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी करण्यात आला. मात्र याबाबत पालिका प्रशासन निरुत्तर झाल्याने बैठक तहकूब करण्यात आली.
मुंब्रा, माहीम आणि दहिसर येथे इमारती कोसळल्यानंतर पालिकेने धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठी मालक आणि रहिवाशांवर नोटिसा बजावण्याचा धडाका लावला आहे. इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठा तोडण्यात येत आहे. बिल्डर मंडळी या संधीचा फायदा घेत आहेत. पुनर्विकास रखडलेल्या जुन्या चाळी-इमारती धोकादायक असल्याच्या नोटिसा बजावून त्या रिकाम्या करण्याचा घाट पालिका अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बिल्डरांनी घालत आहेत, असा आरोप शिक्षण समितीचे अध्यक्ष मनोज कोटक यांनी बैठकीत केला.
धोकादायक इमारतीला नोटीस बजावल्यानंतर मालकाने तिची दुरुस्ती करणे बंधनकारक आहे. मात्र नियोजित काळात मालकाने इमारतीची दुरुस्ती केली नाही तर कायद्यातील तरतुदीनुसार पालिका त्या इमारतीची दुरुस्ती करू शकते. त्यानंतर दुरुस्तीचा खर्च पालिकेला मालकाकडून मालमत्ता कराच्या माध्यमातून वसूल करता येतो. मात्र या कायद्याचा आधार घेऊन पालिकेने आजवर एकाही इमारतीची दुरुस्ती केलेली नाही, अशी खंत कोटक यांनी व्यक्त केली. मालक आणि भाडेकरू हे नाते संपुष्टात आल्यानंतर हा प्रश्नच निकालात निघेल आणि सोसायटय़ा आपापल्या इमारतींची काळजी घेतील. दोन वर्षांत पुनर्विकास करणाऱ्या चाळींना जादा एफएसआय द्या, अशी मागणी भाजपचे गटनेते दिलीप पटेल यांनी केली.
आझाद नगरमध्ये ३७ इमारतींवर नोटीस बजावण्यात आली असून तेथे बिल्डर आणि रहिवाशांमध्ये वाद सुरू आहे. अशा पद्धतीने इमारती रिकाम्या केल्या तर बिल्डर आणि मालकांचे फावेल आणि रहिवासी बेघर होतील. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि तात्काळ स्थायी समितीची बैठक तहकूब करावी, अशी मागणी सभागृह नेते यशोधर फणसे यांनी केली.
या संदर्भात अतिरिक्त आयुक्त राजीव जलोटा समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. बिल्डरांच्या सांगण्यावरून अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या नोटिसा तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश राहुल शेवाळे यांनी दिले.
