भोसरीतील एमआयडीसीची जमीन खरेदी प्रकरण भोवण्याची चिन्हे
भोसरी येथे एमआयडीसीने संपादित केलेली सुमारे तीन एकर जमीन कोटय़वधी रुपयांचा लाभ मिळविण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग करून केवळ तीन कोटी ७५ लाख रुपयांमध्ये महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्नी व जावयाच्या नावावर खरेदी केल्याने त्यांच्याविरुध्द स्थानिक पोलीस आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दोन-तीन दिवसांत प्राथमिक तक्रार दाखल करणार असल्याचे पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. तक्रारीबाबत पोलीस आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच पुढील आठवडय़ात मुख्यमंत्र्यांचीही भेट आपण घेणार आहोत, असे ते म्हणाले. त्याचवेळी ही जमीन एमआयडीसीचीच असून ती खडसे यांना परत करण्याचा प्रश्नच नाही, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ठामपणे म्हटले आहे. यामुळे गुन्हा दाखल झाला तरी किंवा न झाला तरी खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याचीच चिन्हे आहेत.
ही जमीन (सव्‍‌र्हे क्र.५२/२अ/२) अब्बास रसुलभाई उकानी यांच्या मालकीची असून गेल्या ४० वर्षांपासून त्या जागेवर १३ प्लॉटवर कंपन्या उभ्या आहेत. भूसंपादन प्रक्रिया १९६२मध्ये सुरू झाली होती. मात्र आपण जमिनीचा मोबदला घेतला नसल्याचे उकानी यांचे म्हणणे असून त्यांनी ४० वर्षांपूर्वीच्या या भूसंपादनाविरोधात त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य सरकारने केलेल्या नवीन कायद्यानुसार भरपाई मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे. ही याचिका प्रलंबित आहे.
ही जमीन सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीच्या नावावर असून कंपन्यांना ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली आहे. असे असताना ही जमीन खडसे यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावे केवळ पावणे चार कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार बाजारभावापेक्षा नागरी भागांत अडीचपट व ग्रामीण भागांत पाचपट मोबदला मिळतो. त्यामुळे या सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या जमिनीसाठी मंदाकिनी खडसे व चौधरी यांना एमआयडीसीच्या माध्यमातून सुमारे १०० कोटी रुपये भरपाई मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे गावंडे यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी खडसे यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
एमआयडीसीची जमीन असताना त्याच्या खरेदीविक्रीचा व्यवहार मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदवून कसा घेतला, असा प्रश्न आहे. पण हे खाते खडसे यांच्याकडेच असल्याने त्याबाबत मुकाटपणे कारवाई झाली असून याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. संपादित जमीन खरेदी कशी केली, खडसे महसूलमंत्री असताना आणि जमिनीच्या भरपाईबाबतचा वाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना हा व्यवहार जाणीवपूर्वक का व कसा झाला, आदी मुद्दे तक्रारीत उपस्थित केले जाणार आहेत. दरम्यान ही जमीन एमआयडीसीला हवी असल्यास परत करण्याची तयारी एकनाथ खडसे यांनी दाखविली आहे. मात्र भूसंपादन प्रक्रिया झाली नसल्याने ती नव्याने करावी लागेल, असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
जमीनमालकाला भरपाई दिली गेली नसल्याने जमीन एमआयडीसीची झालेली नाही. नागरिक या नात्याने कोणतीही जमीन खरेदी करण्याचा मला अधिकार आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपात जाण्यापेक्षा भरपाई दिली गेली असेल, तर मी केलेली जमीन खरेदी बेकायदेशीर ठरेल, अन्यथा नाही. भरपाई दिल्याचे एमआयडीसीने दाखवून द्यावे. याबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयात होईल. मी नियमानुसार मुद्रांक शुल्क भरून जमीन खरेदी केली आहे. – एकनाथ खडसे, महसूल मंत्री
ही जमीन एमआयडीसीचीच असून त्यावर ४० वर्षांपूर्वी प्लॉट पाडून कंपन्यांना देण्यात आले आहेत आणि त्या सुरूही आहेत. भूसंपादन पूर्ण झाले होते आणि भरपाईबाबतचे मूळ मालकाचे म्हणणे न्यायालयाने फेटाळूनही लावले आहे. तरीही या जमिनीची खरेदी खडसे यांनी कशी केली, हे मला माहीत नाही आणि एमआयडीसीचा त्याच्याशी संबंध नाही. ही एमआयडीसीच जमीन असल्याने ती खडसे यांनी परत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. – सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री
