मुंबईतील मोठ्या झोपडपट्ट्या थेट विकासकांना खुल्या

हे धोरण मंजूर झाले तर दहा एकरपेक्षा अधिक भूखंडावर पसरलेल्या झोपु योजना झोपडीवासीयांच्या संमतीविना थेट विकासकाला देण्याचे अधिकार या कलमान्वये शासनाला प्राप्त होतील. २००८ ते २०१० या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने हनुमान नगर, कांदिवली (११२ एकर), सायन (६४ एकर), चेंबूर (४६ एकर) तसेच गोळीबार रोड, सांताक्रूझ (१२५ एकर) या झोपु योजनांना मंजुरी दिली होती. या योजना अनुक्रमे रुचिप्रिया डेव्हलपर्स, हबटाऊन (पूर्वीचे आकृती), स्टर्लिंग बिल्डकॉन आणि शिवालिक वेंचर्स या विकासकांना सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. यापैकी गोळीबार रोड, सांताक्रूझ येथील झोपु योजना वगळता उर्वरित तिन्ही योजनांना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थगिती दिली होती. २०१४ मध्ये फडणवीस सत्तेवर येताच त्यांनी या योजना रद्द केल्या होत्या. आता महायुती शासनाच्या संभाव्य गृहनिर्माण धोरणात अशा प्रकारच्या झोपु योजनांना पुन्हा चालना देण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> टीआरपी घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणालाही पूर्णविराम

नव्या धोरणात काय?

या धोरणात म्हटले आहे की, दहा एकरपेक्षा अधिक आकाराच्या खासगी भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी कायद्यात अतिरिक्त तरतूद करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अशा भूखंडाचे संपादन प्राधान्याने आणि जलदगतीने करण्यात यावे, अशा योजनांना गृहनिर्माण विभागाने तात्पुरते इरादा पत्र जारी करावे, परिशिष्ट- दोन (पात्रता यादी) अंतिम होण्याआधी झोपु प्राधिकरणाने इरादा पत्र, योजना मंजूर पत्र आणि प्रारंभ प्रमाणपत्र द्यावे, संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने ९० दिवसांत परिशिष्ट – दोन जारी करावे, पायाभूत सुविधा तसेच इतर शुल्कात ५० टक्के सवलत, मोकळी जागा ठेवण्याबाबत शुल्क आकारू नये आदी सवलती याअंतर्गत देण्यात येणार आहेत. याशिवाय अशा योजनांना झोपडीवासीयांच्या संमतीची आवश्यकता नाही, अशी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

तीन – क कलम काय आहे?

महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) कायदा १९७१ मधील तीन क कलमानुसार, राज्य शासनाला आवश्यकता भासल्यास झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाला कुठलेही आदेश देण्याचे अधिकार या कलमान्वये प्राप्त झाले आहेत. याशिवाय प्राधिकरणाचा कुठलाही निर्णय जनहित नजरेपुढे ठेवून निलंबित ठेवण्याचे अधिकारही या कलमामुळे मिळाले आहेत. याच कलमाचा वापर करून तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेले मोठे भूखंड विकासकांना थेट आंदण देऊन टाकले होते.

तीन क अंतर्गत याआधी रद्द करण्यात आलेल्या तीन योजना शासकीय भूखंडावर होत्या. खूप विलंब झाल्याने या योजना रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता गृहनिर्माण धोरणात खासगी भूखंडावरील योजनांना तीन-क कलमान्वये मंजुरी देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. – वल्सा नायर-सिंग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण