महारेराच्या दणक्यानंतर विकासकांना जाग; ७०० प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती समोर  तर प्रकल्प नूतनीकरणासाठीही ७०५ अर्ज

हेही वाचा >>> पुनर्विकासातील रहिवासी महारेरा संरक्षणापासून दूरच! अपिलीय लवादाकडूनही शिक्कामोर्तब

आणखी वाचा

राज्यातील ३० धरणांमध्ये भूकंपाचे परिणाम जोखण्यासाठी यंत्रणा

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

सांगली जिल्ह्यातील ३३२ गांवाचे ड्रोनव्दारे सर्व्हेक्षण; ६७ हजार मिळकतपत्रिका, सनद नकाशे तयार

शिराळ्यात गव्यांकडून दोनशे एकर शेतीचे नुकसान

विकासकामांच्या गुणवत्तेवर अधिक भर द्यावा; पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

शिवसेना आमदाराच्या हत्येचा कट ? अंबरनाथचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्या हत्येचा कटात दोघे अटकेत

पुणे : रेल्वे प्रवाशांचा स्थानकावरील प्रतिक्षाकाळ कमी होणार, आराखडा अंतिम टप्प्यात

दोन लाखांहून अधिक जणांचा बळी घेणाऱ्या ‘त्या’ विध्वंसाने त्सुनामीचा पूर्वइशारा देणारी प्रणाली कशी बदलली?

रेरा कायद्यानुसार नवीन प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्याचवेळी या अनुषंगाने अनेक अटी आणि तरतुदीचे पालन करणेही बंधनकारक आहे. दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत करून ती संकेतस्थळावर टाकणेही बंधनकारक आहे. मात्र या नियमाचे सर्रास उल्लंघन विकासकांकडून केले जात असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे अशा प्रकल्पाविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय घेत महारेराने डिसेंबर २०२२ मध्ये १९ हजार ५३९ प्रकल्पांना तात्काळ माहिती अद्ययावत करा अन्यथा कारवाई करू असा इशारा एका नोटिशीद्वारे दिला होता. या नोटिशीनंतर अखेर विकासक जागे झाले आहेत. जानेवारी महिन्यात ७०० प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती अद्ययावत करण्यात आली आहे. एरवी दर महिन्याला १२५ ते १५० प्रकल्पांची माहिती अद्ययावत होत असे. २०२२ मधील काही महिन्यांचा आढावा घेतला असता ऑगस्टमध्ये १२९, सप्टेंबर १७९, ऑक्टोबर १३४,नोव्हेंबर ११६ आणि  डिसेंबर १३८ असा हा आकडा होता. जानेवारी २०२३ मध्ये मात्र हा आकडा थेट ७०० वर पोहचला आहे.

हेही वाचा >>> मुंबई : पोस्टाला मध्य रेल्वेची साथ

प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती अद्ययावत करणाऱ्या विकासकांची संख्या वाढली असतानाच प्रकल्प नूतनीकरणासाठी ही मोठ्या संख्येने विकासक पुढे आले आहेत. आतापर्यंत महिन्याला सरासरी १२० अर्ज महारेराकडे नूतनीकरणासाठी येत होते. तिथे आता महारेराच्या कारवाईच्या इशाऱ्यानंतर चक्क ७०५ अर्ज जानेवारी २०२३ मध्ये दाखल झाले आहेत.  जुलै २०२२ मध्ये केवळ २९ अर्ज आले होते तर याच वर्षात ऑगस्टमध्ये १३८, सप्टेंबर ११६, ऑक्टोबर १४२ ,नोव्हेंबर १७८ अशी हि संख्या होती.

मोठ्या संख्येने विकासक माहिती अद्ययावत करत असून ही समाधानकारक बाब आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल. दरम्यान माहिती अद्ययावत करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ज्यांनी अद्याप माहिती अद्ययावत केलेली नाही त्यांनी लवकरात लवकर माहिती अद्ययावत करावी आणि अन्यथा कारवाई करु असा इशारा महारेराने दिला आहे.