Akshay Shinde Burial High Court to State Govt.: बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील मृत आरोपी अक्षय शिंदे याच्या दफनविधीसाठी बदलापूरनंतर अंबरनाथ शहरातूनही विरोध झाला. गुरुवारी अक्षयचे पालक अंबरनाथमधील हिंदू स्मशानभूमी येथे दफन विधीची जागा पाहण्यासाठी आले होते. त्यानंतर दफनविधीच्या परवानगीसाठी अंबरनाथ पालिकेत गेले असता त्यांचा अर्ज स्वीकारला गेला नाही. तर अंबरनाथ मनसेच्या वतीने शहरात दफनविधी करण्याला विरोध केला गेला. यानंतर अक्षय शिंदेच्या पालकांचे वकील अमित कटारनवरे यांनी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने सोमवारपर्यंत अंत्यविधी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच न्यायालयाच्या सूचना योग्यच असून अंत्यविधी झालाच पाहीजे, अशी भूमिका गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही व्यक्त केली आहे.
उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान काय झाले?
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना लवकरात लवकर जागा शोधून सोमवार पर्यंत अंत्यविधी उरकरण्याचे आदेश दिले. सध्या अक्षय शिंदेचे पार्थिव जेजे रुग्णालयातील शवागरात आहेत. सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, बदलापूर आणि आसपासच्या परिसरातून दफनविधीसाठी विरोध होत असल्यामुळे अंत्यविधीला उशीर झाला. आम्ही अक्षय शिंदेच्या पालकांना याची माहिती दिली असून त्यांना शांत राहण्याचा सल्ला दिला आहे. जेणेकरून त्यांना पोलीस संरक्षणात अंत्यविधीच्या ठिकाणी नेता येईल.
हे वाचा >> अक्षयचा मृतदेह दफन केल्यास नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले, मनसेचा पोलिसांना इशारा
अफजल खानाचाही अंत्यविधी सन्मानपूर्वक झाला
दरम्यान अक्षय शिंदेच्या पालकांची बाजू मांडणारे वकील अमित कटारनवरे यांनी या निर्देशानंतर न्यायालयाबाहेर वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, अंत्यविधी होणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा संविधानाने दिलेला मुलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे आरोपपत्रानुसार अक्षय शिंदे आरोपी असला तरी त्याच्या दफनविधीसाठी जमीन न देणे योग्य होणार नाही.
यावेळी वकील काटरनवरे यांनी शिवकालीन इतिहासाचा दाखला देत वैयक्तिक मत मांडले. ते म्हणाले, “छत्रपती शिवरायांनी जेव्हा अफजल खानाचा वध केला तेव्हा राजमाता जिजाऊंनी सांगितले की, अफजलखानाचे प्रेत कोल्ह्या-कुत्र्यांनी खाल्ले तर हे तुझ्या राज्यात शोभणार नाही. म्हणून अफजल खानाचा अंत्यविधी करण्यात आला. जर हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार मानत असेल तर त्यांनी त्यांचे विचार अमलात आणले पाहीजेत.
न्याय देण्यात सरकार कमी पडत आहे
वकील काटरनवरे पुढे म्हणाले की, अंत्यविधीसाठी जागा मिळावी म्हणून आम्ही सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत. फक्त पोलिसांच्या आरोपपत्राद्वारे एखाद्याला आरोपी सिद्ध करता येत नाही. त्यासाठी न्यायालयात ते सिद्ध व्हावे लागते. लोकांचा रोष समजण्यासारखा आहे. पण ही जबाबदारी सरकारचीच आहे. जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयावर असलेला दबाव कमी केला पाहीजे. न्यायिक मनुष्यबळ वाढविण्याची गरज आहे. पण ही बाब सरकार सामान्यांना सांगत नाही. एका वर्षात जर खटल्याचा निपटारा झाला तर लोक अशाप्रकारे एका दिवसात न्याय व्हावा, अशी अपेक्षा करणार नाहीत.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
अक्षय शिंदेच्या अंत्यविधीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्यच आहे. कुणीही असला तरी त्याच्या मृत्यूनंतर अंत्यविधी करणे ही सरकारीच संवैधानिक जबाबदारी आहे. तो व्यक्ती आपल्याला आवडणारा नसला, समाज विघातक असला तरी ते करावे लागते. न्यायालयाने सांगितल्यानुसार प्रशासन कारवाई करेल.
