जिल्हा परिषदेतील रद्द झालेल्या ओबीसी जागांवरील पोटनिवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. ह्या सर्व जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकांना विरोध करणाऱ्या ओबीसी नेत्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष होते. दरम्यान ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारवर टीका केली आहे.
छगन भुजबळ यांनी आज पत्रकार परिषद घेत आपली भुमिका स्पष्ट केली. जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. यावर भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवरून तत्कालीन सरकारवर आरोप केले. तसेच त्यानी फडणवीस सरकारच्या काळातील अध्यादेशाचा दाखला देत. केंद्र सरकारवर देखील टीका केली.
भुजबळ म्हणाले, “या निर्णयामुळे ५६ हजार पदं बाधित होत आहेत. तसेच केंद्राकडून इम्पेरीयल डाटा मिळत नाही. केंद्राच्या भुमिकेमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.” तसेच सध्या कोरोनाच्या संकटात निवडणुका कशा घेणार, असा प्रश्न देखील भुजबळ यांनी विचारला.
ओबीसी आरक्षणाशिवायच पोटनिवडणुका
ओबीसींचे आरक्षण पुनस्र्थापित झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या, यासाठी महाविकास आघाडीतील विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ हे दोन मंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आग्रही असतानाच मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांसाठी निवडणुकांची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षण राहणार नाही. त्यामुळे आयोगाचा निर्णय सत्ताधारी पक्षातील ओबीसी नेत्यांसाठी धक्का मानला जातो.
