लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागावे यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने पुढाकार घेतला असून रखडलेल्या ६१ पुनर्विकास प्रकल्पांना नोटीस बजावण्यात आली होती. विकासकांनी या नोटिशींचा धसका घेतला असून रखडलेल्या ६१ पैकी २२ प्रकल्प आता मार्गी लागले आहेत. २२ विकासकांनी पुनर्विकासाच्या कामास सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे ३० प्रकल्पांबाबत दुरुस्ती मंडळाने सुनावणी सुरू केली आहे.
उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा गंभीर प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुनर्विकासाचे नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी सध्या दुरुस्ती मंडळ करीत आहे. त्यानुसार या धोरणातील ९१ (अ) तरतुदीअंतर्गत उपकरप्राप्त इमारतींच्या रखडलेल्या ६१ प्रकल्पांना काही महिन्यांपूर्वी दुरुस्ती मंडळाने नोटीसा बजावल्या होत्या. या नोटीसला समाधानकारक उत्तर न देणाऱ्या विकासकाचे प्रकल्प ताब्यात घेऊन दुरुस्ती मंडळ ते मार्गी लावेल. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळाच्या नोटिशीनंतर विकासकांचे धाबे दणाणले असून ६१ पैकी २२ विकासकांनी रखडलेल्या प्रकल्पांच्या कामास सुरुवात केल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. तर ३० प्रकल्पातील नोटीसप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, ३० प्रकल्पांतील काही विकासाकांनी मुदतवाढ मागितली आहे. सुनावणीनंतरच रखडलेल्या ३० प्रकल्पांबाबत अंतिम निर्णय होईल.
आणखी वाचा-म्हाडाची घरे आता स्वस्त; वरळी, ताडदेवमधील घरांच्या किमतीत कपात
चार प्रस्तावांना मंजुरीची प्रतीक्षा
रखडलेले २२ प्रकल्प मार्गी लागत आहेत. रखडलेले आणखी पाच पुनर्विकास प्रकल्प दुरुस्ती मंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लावले जातील. दुरुस्ती मंडळाने नऊ प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविले होते. यातील पाच प्रस्तावांना राज्य सरकारने मान्यता दिली. चार प्रस्तावांना मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर आणखी चार प्रकल्प दुरुस्ती मंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लावले जातील.
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागावे यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने पुढाकार घेतला असून रखडलेल्या ६१ पुनर्विकास प्रकल्पांना नोटीस बजावण्यात आली होती. विकासकांनी या नोटिशींचा धसका घेतला असून रखडलेल्या ६१ पैकी २२ प्रकल्प आता मार्गी लागले आहेत. २२ विकासकांनी पुनर्विकासाच्या कामास सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे ३० प्रकल्पांबाबत दुरुस्ती मंडळाने सुनावणी सुरू केली आहे.
उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा गंभीर प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुनर्विकासाचे नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी सध्या दुरुस्ती मंडळ करीत आहे. त्यानुसार या धोरणातील ९१ (अ) तरतुदीअंतर्गत उपकरप्राप्त इमारतींच्या रखडलेल्या ६१ प्रकल्पांना काही महिन्यांपूर्वी दुरुस्ती मंडळाने नोटीसा बजावल्या होत्या. या नोटीसला समाधानकारक उत्तर न देणाऱ्या विकासकाचे प्रकल्प ताब्यात घेऊन दुरुस्ती मंडळ ते मार्गी लावेल. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळाच्या नोटिशीनंतर विकासकांचे धाबे दणाणले असून ६१ पैकी २२ विकासकांनी रखडलेल्या प्रकल्पांच्या कामास सुरुवात केल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. तर ३० प्रकल्पातील नोटीसप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, ३० प्रकल्पांतील काही विकासाकांनी मुदतवाढ मागितली आहे. सुनावणीनंतरच रखडलेल्या ३० प्रकल्पांबाबत अंतिम निर्णय होईल.
आणखी वाचा-म्हाडाची घरे आता स्वस्त; वरळी, ताडदेवमधील घरांच्या किमतीत कपात
चार प्रस्तावांना मंजुरीची प्रतीक्षा
रखडलेले २२ प्रकल्प मार्गी लागत आहेत. रखडलेले आणखी पाच पुनर्विकास प्रकल्प दुरुस्ती मंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लावले जातील. दुरुस्ती मंडळाने नऊ प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविले होते. यातील पाच प्रस्तावांना राज्य सरकारने मान्यता दिली. चार प्रस्तावांना मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर आणखी चार प्रकल्प दुरुस्ती मंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लावले जातील.
