मुंबई : भायखळ्यातील चांदोरकर मार्गावर पालिकेच्या वतीने बांधण्यात येणाऱ्या उर्दू भाषा भवनचा प्रस्ताव रद्द करावा आणि तेथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उभारण्यास नियमांची पूर्तता करून मंजुरी द्यावी अशी मागणी भाजपने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे. उर्दू भाषा भवनचा प्रस्ताव एकसंघ शिवसेनेच्या काळात २०२२ मध्ये पालिका प्रशासनाने मंजूर केला होता. हा भूखंड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला ३० वर्षांसाठी दिलेला असल्यामुळे याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल आहे. मात्र आता उर्दू भवनचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपने केल्यामुळे याप्रकरणाचे येत्या काळात राजकारण होण्याची शक्यता आहे.
भायखळा येथील उर्दू भवनची अर्धवट बांधकाम असलेली इमारत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या भूखंडावर उर्दू भवन उभारावे याकरीता तत्कालीन एकसंघ शिवसेनेच्या सत्ताकाळात मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार या जागेवर उर्दू भाषा भवनचे बांधकामही सुरू करण्यात आले होते. मात्र या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून या बांधकामाला स्थगिती देण्यात आली होती. या जागेवर उर्दू भाषा भवनचा प्रस्ताव रद्द करावा आणि या ठिकाणी नियमानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उभारण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक, पालिकेतील प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. हे उर्दू भवन भायखळा परिसरात असून एकसंघ शिवसेनेचे यशवंत जाधव स्थायी समिती अध्यक्षपदी असताना हे भवन त्यांच्या मतदारसंघात उभारण्यात येणार होते. शिवसेनेची दोन शकले झाल्यानंतर यशवंत जाधव यांनी सपत्नीक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यातच नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत यशवंत जाधव यांच्या पत्नी, शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या उमेदवार यामिनी जाधव पराभूत झाल्या आहेत. त्यामुळे भाजपने केलेल्या या मागणीला राजकीय वळण आले आहे.
हेही वाचा : परदेशी खासगी महाविद्यालयांत प्रवेश घेणे टाळा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या विद्यार्थ्यांना सूचना
या भूखंडावर भायखळ्यातील ई विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी उर्दू भाषिक अध्ययन केंद्र बांधण्याचा प्रस्ताव आणला होता. या प्रस्तावास महापालिकेची सभागृहाची कुठलीही मंजुरी नाही, असा आरोप शिरसाट यांनी पत्रात केला आहे. उर्दू भाषिक अध्ययन केंद्राला स्थानिक रहिवाशांचा तीव्र विरोध आहे. याप्रकरणी स्थानिकांनी आग्रीपाडा आय.टी.आय. बचाव कृती समिती स्थापन केली आहे. युवकांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची गरज आहे. भायखळा येथे महापालिकेच्या १२ उर्दू शाळा आहेत. या शाळांतील उपलब्ध रिकाम्या वर्गखोल्या उर्दू भाषिक अध्ययन केंद्रासाठी द्याव्या, असेही मत शिरसाट यांनी व्यक्त केले आहे.
भाजपचे म्हणणे काय
भायखळा येथील सी.एस. क्रमांक १९०८ हा भूखंड महापालिकेने २०११ मध्ये लोअरपरेल येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांना ३० वर्षे मक्ता कराराने दिला होता. या भूखंडावर बेघरांसाठी निवारा असे आरक्षण मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ च्या आराखड्यात असल्यामुळे सदर ठिकाणी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे बांधकाम महाराष्ट्र शासनामार्फत सुरू करण्यास परवानगी मिळू शकली नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या सहाय्यक संचालक कौशल्य विकास विभागामार्फत हे आरक्षण बदलण्यासाठी नगर विकास विभागाकडे रितसर प्रस्ताव पाठविण्यात आला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विकास नियंत्रण नियमावली आराखडा २०३४ मध्ये सदर भूखंडावरील आरक्षणात बदल करून ते शैक्षणिक आरक्षण असे करण्यात आले. त्यानंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्यांनी भूखंडावर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बांधण्यासाठी रितसर प्रस्ताव तयार करून विविध शासकीय स्तरावरील मान्यता घेण्यास सुरुवात केली. करोनामुळे सर्व प्रशासकीय कामे २०२० ते २०२२ या काळात ठप्प झाली होती. याच कालावधीत राज्यात व महापालिकेत ठाकरे यांच्या एकसंघ शिवसेनेची सत्ता होती. महापालिकेच्या ऑनलाइन महासभेमध्ये उर्दू भाषा भवनचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला दिलेला मक्ता करार कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता रद्द करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
भायखळा येथील उर्दू भवनची अर्धवट बांधकाम असलेली इमारत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या भूखंडावर उर्दू भवन उभारावे याकरीता तत्कालीन एकसंघ शिवसेनेच्या सत्ताकाळात मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार या जागेवर उर्दू भाषा भवनचे बांधकामही सुरू करण्यात आले होते. मात्र या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून या बांधकामाला स्थगिती देण्यात आली होती. या जागेवर उर्दू भाषा भवनचा प्रस्ताव रद्द करावा आणि या ठिकाणी नियमानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उभारण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक, पालिकेतील प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. हे उर्दू भवन भायखळा परिसरात असून एकसंघ शिवसेनेचे यशवंत जाधव स्थायी समिती अध्यक्षपदी असताना हे भवन त्यांच्या मतदारसंघात उभारण्यात येणार होते. शिवसेनेची दोन शकले झाल्यानंतर यशवंत जाधव यांनी सपत्नीक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यातच नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत यशवंत जाधव यांच्या पत्नी, शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या उमेदवार यामिनी जाधव पराभूत झाल्या आहेत. त्यामुळे भाजपने केलेल्या या मागणीला राजकीय वळण आले आहे.
हेही वाचा : परदेशी खासगी महाविद्यालयांत प्रवेश घेणे टाळा, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या विद्यार्थ्यांना सूचना
या भूखंडावर भायखळ्यातील ई विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी उर्दू भाषिक अध्ययन केंद्र बांधण्याचा प्रस्ताव आणला होता. या प्रस्तावास महापालिकेची सभागृहाची कुठलीही मंजुरी नाही, असा आरोप शिरसाट यांनी पत्रात केला आहे. उर्दू भाषिक अध्ययन केंद्राला स्थानिक रहिवाशांचा तीव्र विरोध आहे. याप्रकरणी स्थानिकांनी आग्रीपाडा आय.टी.आय. बचाव कृती समिती स्थापन केली आहे. युवकांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची गरज आहे. भायखळा येथे महापालिकेच्या १२ उर्दू शाळा आहेत. या शाळांतील उपलब्ध रिकाम्या वर्गखोल्या उर्दू भाषिक अध्ययन केंद्रासाठी द्याव्या, असेही मत शिरसाट यांनी व्यक्त केले आहे.
भाजपचे म्हणणे काय
भायखळा येथील सी.एस. क्रमांक १९०८ हा भूखंड महापालिकेने २०११ मध्ये लोअरपरेल येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांना ३० वर्षे मक्ता कराराने दिला होता. या भूखंडावर बेघरांसाठी निवारा असे आरक्षण मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ च्या आराखड्यात असल्यामुळे सदर ठिकाणी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे बांधकाम महाराष्ट्र शासनामार्फत सुरू करण्यास परवानगी मिळू शकली नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या सहाय्यक संचालक कौशल्य विकास विभागामार्फत हे आरक्षण बदलण्यासाठी नगर विकास विभागाकडे रितसर प्रस्ताव पाठविण्यात आला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विकास नियंत्रण नियमावली आराखडा २०३४ मध्ये सदर भूखंडावरील आरक्षणात बदल करून ते शैक्षणिक आरक्षण असे करण्यात आले. त्यानंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्यांनी भूखंडावर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बांधण्यासाठी रितसर प्रस्ताव तयार करून विविध शासकीय स्तरावरील मान्यता घेण्यास सुरुवात केली. करोनामुळे सर्व प्रशासकीय कामे २०२० ते २०२२ या काळात ठप्प झाली होती. याच कालावधीत राज्यात व महापालिकेत ठाकरे यांच्या एकसंघ शिवसेनेची सत्ता होती. महापालिकेच्या ऑनलाइन महासभेमध्ये उर्दू भाषा भवनचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला दिलेला मक्ता करार कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता रद्द करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
