नवीन सहकार कायद्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

सहकारातील अपप्रवृत्तीना आळा बसावा या उद्देशाने केंद्र शासनाने घटना दुरुस्ती केली असली तरी राज्यांना मिळालेल्या अधिकारात सहकारावरील आपली पकड ढिली होणार नाही याची खबरदारी राज्यातील सर्व सहकार महर्षीनी घेतली आहे. राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल करताना नेते मंडळींना फायद्याचा ठरेल, असा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. विद्यमान सर्व संचालकांची मुदत संपेपर्यंत ते या पदावर कायम राहतील अशीही व्यवस्था करण्यात आली.  
सहकारी संस्थांमध्ये सक्रिय नसलेल्या सभासदांचे सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याबरोबरच विद्यमान संचालकांना त्यांच्या कार्यकाल पूर्ण करू देण्याची मुभा देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच यापुढे सहकारी संस्थाच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग स्थापन करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्रीय कायद्यानुसार राज्यात नवीन सहकार कायदा तयार करण्यात आला असून येत्या १५ फेब्रुवारीपासून या कायद्याची अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास व नवीन सहकार कायदा, उपविधि, सहकार निवडणूक आयोगाच्या रचनेलाही मान्यता देण्यात आली. नव्या कायद्यानुसार कोणत्याही सहकारी संस्थेत प्रत्यक्ष सक्रिय असलेल्या सभासदांनाच राहाता येणार असून केवळ मतांसाठी आणि सहकारी संस्थेचा लाभ घेण्यासाठी सदस्य झालेल्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या शिवाय सहकारी संस्थांच्या ठेवी सहकारी बॅंकामध्ये ठेवण्यास मुभा देण्यात आली असली तरी ज्या बॅंकेचे सलग तीन वर्षे लेखा परीक्षण ‘अ’ वर्ग आहे त्या बॅंकांमध्येच या ठेवी ठेवण्यात येणार आहेत. सहकाही संस्थाच्या ठेवी राष्ट्रीयकृत बॅकांमध्ये ठेवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे बारगळला आहे. आजच्या निर्णयामुळे अडीच लाख सहकारी संस्थांच्या बरखास्तीचे संकट टळले असून ज्या पंधरा हजार संस्थांची ३१ मार्च अखेर मुदत संपत आहे, त्यांच्या निवडणुका नव्या कायद्यानुसार घेण्यात येणार आहेत. केंद्रीय कायद्यात अनुसूचित जाती- जमाती आणि महिलांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले होते.  त्यानुसार महाराष्ट्रात मागासवर्गीय आणि भटक्या-विमुक्तांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. या कायद्याच्या कक्षेतून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वगळण्याची मागणी काहींनी केली होती. मात्र नवीन कायदा घटना दुरुस्तीने झाल्याने  या संस्थांना वगळता येणार नाही, अशी भूमिका सहकार विभागाने मांडली. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांमध्ये यापुढे २१ सदस्य असतील, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.