माळीण गावावर कोसळलेल्या भयंकर नैसर्गिक आपत्तीनंतर मदतकार्य आता अंतिम टप्प्यात असून, या गावाचे शासकीय खर्चाने उत्तम पुनर्वसन करण्यात येईल. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कायदेशीर वारसांना प्रत्येक मृत व्यक्तीमागे ५ लाख रुपये मदत मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्याची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे एखाद्या कुटुंबातील सर्वच व्यक्ती दगावल्या असल्यास त्या कुटुंबाच्या कायदेशीर वारसास देण्यात येणारी रक्कम ही गावाच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
माळीण आपत्तीबाबत बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. याबाबत चव्हाण यांनी सांगितले की, या आपत्तीमुळे १७६ घरांपैकी ४७ घरे बाधित झाली असून, आतापर्यंत १५२ मृतदेह ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढले आहेत. प्रशासन आणि एनडीआरएफ यांच्याकडून उत्तम कामगिरी झाली आहे. शासन या गावाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असून, माळीण गावच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. जी घरे पूर्णपणे गाडली गेली आहेत, त्यांचे पुनवर्सन करताना घरांबरोबरच भांडीकुंडी व जीवनावश्यक वस्तूंचे असे ‍विशेष पॅकेज देणार असून पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पडकईमुळे दुर्घटना झाल्याचे वृत्त पूर्णत: चुकीचे
पडकईमुळे ही दुर्घटना झाल्याचे वृत्त पूर्णत: चुकीचे असून, माळीण गावातील शेत जमिनीचे नुकसान झाल्याने शेत जमीन सुधारणेचा कार्यक्रम हाती घेणार आहे. राज्यात अशा प्रकारच्या संभाव्य आपत्तीप्रवण गावांचे सर्वेक्षण करून त्या गावांचे पुनर्वसन करणात येणार आहे. सर्वच आदिवासी, दुर्गम गावांमध्ये मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत खाजगी मोबाईल कंपन्यांना अर्थसहाय्य करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Cabinet decision on malin incident
Show comments