मुंबई : अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या नऊ मंत्र्यांच्या शपथविधीला आज, रविवारी एक आठवडा पूर्ण होत असला तरी या मंत्र्यांना अद्याप खातेवाटप झालेले नाही. खात्यांवरून चढाओढ सुरू असून, पुढील सोमवारी सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी पुन्हा मंत्रिमंडळ विस्तार करून मगच खातेवाटप करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला १७ जुलैपासून सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वी, मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची योजना आहे. त्यात शिंदे गट आणि भाजपच्या आमदारांना संधी देऊन त्यांच्यातील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा करूनच विस्ताराबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत विस्तार होऊ शकतो, असे संकेत सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात शुक्रवारी रात्री सविस्तर चर्चा झाली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा दबदबा असायचा. भाजपमध्ये मात्र तशी दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही, याकडे भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने लक्ष वेधले. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना कोणती खाती मिळतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
नाराजी दूर करण्याचे प्रयत्न
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार गट सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत अस्वस्थता आहे. शिंदे यांनी बंडाच्या वेळी अनेकांना मंत्रिपदाचे आश्वासन दिले होते. मंत्रिपदावरून ‘वर्षां’ बंगल्यावर दोन आमदार भिडल्याचेही सांगण्यात येते. यामुळेच मुख्यमंत्री शिंदे यांना नागपूर दौरा अर्ध्यावर सोडावा लागला होता. ‘राष्ट्रवादीच्या समावेशामुळे आमदारांमध्ये अस्वस्थता होती. पण, आमदारांशी चर्चा केल्यावर सर्वाचे समाधान झाले, असा दावा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला. दुसरीकडे, नेतृत्वाकडून सातत्याने त्यागाचे आवाहन केले जात असल्याने भाजपच्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहे. राष्ट्रवादीला सरकारमध्ये सहभागी करून घेण्याचा निर्णय हा वरिष्ठ नेतृत्वाचा असल्याचे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी रात्री झालेल्या भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत आमदारांना देण्यात आले. भाजपने आमदारांची बैठक आयोजित करून आपल्या आमदारांना त्याग करण्याचा सल्ला पुन्हा एकदा दिला.
खातेवाटप रखडल्याने राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. आठवडा होत आला तरी बिनखात्याचे मंत्री म्हणून राहावे लागत असल्याने मंत्र्यांना दौरे करता येत नाहीत. लोकांसमोर जावे कसे, असा प्रश्न या मंत्र्यांना पडला आहे. अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खाते सोपविण्यास शिंदे गटाच्या आमदारांनी आक्षेप घेतला होता. यामुळेच राष्ट्रवादीच्या मेळाव्यात बोलताना निधीवाटपात आपल्याकडून कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची ग्वाही अजित पवार यांना द्यावी लागली. छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ हे सारेच १० ते १५ वर्षे मंत्रिपद भूषविलेले असल्याने त्यांना महत्त्वाची खाती द्यावी लागणार आहेत. उर्जा, जलसपंदा, गृहनिर्माण, अन्न व नागरी पुरवठा, महिला व बालकल्याण आदी भाजपच्या मंत्र्यांकडे असलेली खाती राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेली अतिरिक्त खाती राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना देऊ नयेत, अशी भूमिका शिंदे गटाच्या आमदारांनी घेतली आहे.
कोणाचे किती मंत्री?
मंत्रिमंडळात १४ जागा शिल्लक आहेत. भाजपला सहा किंवा सात आणि उर्वरित जागा शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीत वाटून घेतल्या जातील, असे समजते. अजित पवारांसह छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ आदी मंत्री १० ते २० वर्षे मंत्रिपद भूषविलेले असल्याने त्यांना महत्त्वाची खाती द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात या तीन पक्षांना किती मंत्रीपदे मिळणार आणि खातेवाटप कसे होणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
