मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट बैठकीत बुधवारी (२७ जुलै) राज्यातील विविध विभागांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यापासून राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजना राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि ६ हजार कोटी निधी लागेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे १३.८५ लाख शेतकऱ्यांच्या १४.५७ लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे ५७२२ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ २०१९ मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा घेता येईल. एखादा शेतकरी मृत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ कुणाला? १. २०१७-१८ या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास२. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१९ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केली असल्यास३. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तिन्ही आर्थिक वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पूर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी २०१८-१९ अथवा २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, २०१८-१९ अथवा २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी २०१८-१९ अथवा २०१९-२० या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन ५० हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल. प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने नेमके कोणते निर्णय घेतले? १. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार. २. दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती ३. विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार ४. लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता ५. १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा ६. राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार ७. ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ८. जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ९. ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. १०. हिंगोली जिल्ह्यात 'मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र' ११. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ १२. ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती १३. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही उपसा जलसिंचन योजनेमधील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून २०२१ पासून १ रुपया १६ पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये २५ रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल. या अनुषंगाने ३५१ कोटी ५७ लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येतील. लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना १ रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये १५ रुपये प्रति महिना सवलत जून २०२१ पासून नव्याने देण्यात येईल. यापोटी महावितरण कंपनीस ७ कोटी ४० लाख रुपये शासनामार्फत देण्यात येईल. ग्राहकांसाठी प्रिपेड/स्मार्ट मिटर बसविणार राज्यातील विद्युत वितरण प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या ३९ हजार ६०२ कोटी व बेस्टच्या ३ हजार ४६१ कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली. या योजनेनुसार २०२४-२५ पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील. राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड/स्मार्ट मिटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मिटर बसविण्यात येईल. केवळ मिटर्स बसविण्यासाठी १० हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारुन ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना- सुधारणा-अधिष्ठित आणि निष्पती- आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे. राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च २०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे करोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते दूर करण्यासाठी समितीकडून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली. पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जिवीतहानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे गणेशोत्सव, दहीहंडी यामधील किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे देखील मागे घेण्यासंदर्भात समितीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्राहकांसाठी प्रिपेड/स्मार्ट मिटर बसविणार राज्यातील विद्युत वितरण प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या ३९ हजार ६०२ कोटी व बेस्टच्या ३ हजार ४६१ कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली. या योजनेनुसार २०२४-२५ पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील. राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड/स्मार्ट मिटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मिटर बसविण्यात येईल. केवळ मिटर्स बसविण्यासाठी १० हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारुन ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा-अधिष्ठित आणि निष्पती- आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे. ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेव आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना ही उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील सुमारे ६५ गावामधील २० हजार २६५ हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय सन २००९ मध्ये देण्यात आली होती. आजच्या निर्णयानुसार या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारित चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. भातसा, वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता भातसा तसेच वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या १४९१ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांसाठी सुधारित मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या २२८८ कोटी ३१ लाख किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तीन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता राज्यात ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जालना येथील दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या तीन संस्थांना कायम स्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. हिंगोलीत होणार बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींस तत्वत: मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रʼ कंपनी कायद्यानुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास करणार लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी ३६९ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. या कामांची विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी केली जाईल. यामध्ये लोणार सरोवर परिसरात मंदिराचे जतन, निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सरोवराभोवती पदपथ, रस्त्यांचे भूसंपादन, अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन अशी विविध कामे विविध कामे केली जातील. नियोजन विभागाने मंजूर आराखडयातील कामनिहाय आवश्यक निधी लोणार सरोवर विकास समितीकरीता पीएलए खाते तयार करुन त्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल. तथापि, ज्या विभागांना राज्याच्या अर्थसंकल्पा व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतातून निधी प्राप्त होतो ज्याची तरतूद नियोजन विभागामार्फत करणे शक्य नाही तसेच तांत्रिक कारणामुळे निधी लोणार सरोवर विकास समितीकडे वर्ग करण्याची बाब शक्य नसल्यास, अशा प्रकरणी संबंधित विभागाने आराखडयातील कामे प्रचलित पध्दतीनुसार समितीच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल. ग्रामीण भागात भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत निर्णय ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरीच्या धर्तीवर १ हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येईल. लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरिताच मोजणी शुल्कामध्ये ५० टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येईल. ५०० चौ. फूट कृषी जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल. लाभार्थींना २ मजली ऐवजी ४ मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात येईल. गायरान जागा लाभार्थींना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थींनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांकडे सादर करून ९० दिवसाच्या आत मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी अतिरिक्त जागांकरिता येणाऱ्या खर्चात राज्याचा हिस्सा केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी ५० या प्रमाणे एकूण ७५० जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. ही प्रवेश क्षमता वाढल्यामुळे प्रती महाविद्यालय २४ कोटी अशा एकूण ३६० कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा देण्यास आज मान्यता देण्यात आली. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात शेट्टी आयोग आणि न्यायमूर्ती पद्मनाभन समितीने शिफारशी केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिल्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दरमहा १५०० वैद्यकीय भत्ता सुरु ठेवण्यात येईल. याचा लाभ १२५० न्यायिक अधिकाऱ्यांना होईल. यासाठी ३ कोटी ७० लाख रुपये वार्षिक भार पडेल. विधि व न्याय विभागात सह सचिव हे पद नव्याने निर्माण विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधी) हे गट अ संवर्गातील पद निर्माण करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विभागातील कामकाजाचा वाढता ताण विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
