अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना खर्च करणे, आवश्यक नसताना नाहक पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करणे, पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज उभारले असताना ती रक्कम दैनंदिन कामासाठी वापरणे अशा अनेक बाबींवर बोट ठेवत महाराष्ट्र सरकारच्या बेशिस्तीबद्दल भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा असते. पण राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद नसतानाही वारेमाप खर्च करून निधीची तरतूद असल्याशिवाय खर्च करू नये, या अर्थसंकल्पीय तत्वालाच मूठमाती दिली. तेराव्या वित्त आयोगाने २०११-१२ या आर्थिक वर्षांपासून महसुली तूट शून्यवर आणण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारला ठरवून दिले होते. पण ते झालेच नाही, उलट महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील अंतर वाढत चालले, अशी चिंताही कॅगच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. रस्ते, पूल अशा पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज घेऊन ती कर्जाची रक्कम पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्याऐवजी त्यातून दैनंदिन खर्च भागविणे म्हणजे बेशिस्तीचा कळस झाला. कॅगने राज्य सरकारच्या अशा कृतीबद्दलही कडक शब्दांत नापसंती व्यक्त केली आहे. यातील काही कर्जासाठी तर जादा व्याजदर मोजावा लागला आहे. राज्य शासनाने याबाबत गांभीर्याने पाऊले उचलावीत, असा इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे. शासनाच्या महसुली उत्पन्नातून दैनंदिन खर्च केला पाहिजे, अशी समजही या अहवालातून सौम्य शब्दांत देण्यात आली आली आहे.
अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद नसल्यास खात्यांकडून पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून घेतला जातो. पण खात्यांसाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद खर्च झालेली नसतानाही काही विभागांना पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून निधी देण्यात आला आहे. काही विभागांचा निधी खर्च झालेला नसताना ३४०० कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्षांअखेरपर्यंत खर्चासाठी वाट पाहू नये, असा सल्ला वारंवार देण्यात आला असतानाही २०११-१२ मध्ये मार्च महिन्यात एकूण खर्चाच्या ५० टक्के खर्च करण्यात आला होता. केंद्र सरकारकडून विविध योजना राबविण्याकरिता अनुदान दिले जाते. २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत केंद्राने ७१४४ कोटी रुपये एवढे अनुदान दिले होते. या रकमेचे प्रतिबिंब राज्याच्या अर्थसंकल्पात उमटणे आवश्यक आहे. पण हे होत नाही. तसेच ज्या योजनेसाठी निधी दिला जातो त्यावरच खर्च केला जात नाही. केंद्राकडून राज्याला निधी देताना हात आखडता घेतला जातो, अशी ओरड राज्याच्या राज्यकर्त्यांकडून केली जाते. पण केंद्राकडून मिळालेली अनुदानाची काही रक्कम दोन वर्षे पडून असल्याचे अनुभवास आले आहे. राज्य शासनाची काही महामंडळे ही पांढरा हत्ती ठरले आहेत. यामुळेच तोटय़ात चालणाऱ्या महामंडळांबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशी शिफारस करण्यात आली असली तरी अशी शिफारस वर्षांनुवर्षे करूनही त्याचा राज्य सरकारवर परिणाम होत नसतो. राजकीय अपरिहार्यतेमुळे ही महामंडळे गुंडाळणे शासनाला शक्य नाही, हे वास्तव आहे.
