राज्याचे वित्तीय नियोजन कमकुवत ; ‘कॅग’ने कान टोचूनही सरकारच्या कारभारात सुधारणा नाही

विधिमंडळात नुकत्याच सादर झालेल्या २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांतील ‘कॅग’ च्या अहवालात वित्तीय नियोजनावरून ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पीय खर्चाचे अंदाज अचूक असावेत, अशी शिफारस महालेखापरीक्षकांकडून सातत्याने केली जाते. याआधीच्या अहवालांमध्येही राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले होते; पण राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाची मागील पानावरून पुढे अशीच गत असते. अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार निधीचे वाटप वर्षभर केले जावे. तसेच १९५९च्या मुंबई वित्तीय नियमात वर्षांअखेर निधी खर्च करू नये, अशी तरतूद आहे. तरीही महाराष्ट्र सरकारकडून वर्षांच्या अखेरीस जास्तीत जास्त खर्च केला जातो. ही सवय किंवा पडलेली प्रथा बंद करावी, असे महालेखापरीक्षकांनी स्पष्टपणे सरकारला बजावले आहे. अहवाल वर्षांत ३० प्रकरणांमध्ये ३९ हजार ८५८ कोटींचा खर्च झाला. यापैकी २५ हजार कोटींपेक्षा अधिक म्हणजेच ६५ टक्के खर्च हा वर्षांअखेरीस झाला होता. अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण योजना व पुणे जिल्हा नियोजनाचा १०० टक्के खर्च हा मार्च महिन्यात झाला होता. अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या ४ लाख १७ हजार कोटींच्या तरतुदींपैकी ९८ हजार कोटी म्हणजेच २३ टक्के रक्कम ही मार्चमध्ये खर्च झाली होती. अर्थसंकल्पीय तरतुदींपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास कालांतराने या खर्चाला विधिमंडळाची मान्यता घेतली जावी, अशी घटनेच्या २०५व्या कलमात तरतूद असली तरी राज्यात २०१७-१८ पासून झालेल्या वाढीव खर्चाला विधिमंडळाची मान्यताच घेण्यात आलेली नाही या गंभीर त्रुटीकडे महालेखापरीक्षकांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज शक्यतो अचूक असावेत, ही शिफारस गेली अनेक वर्षे महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात केली जाते; पण राज्य सरकारने काही धडा घेतलेला दिसत नाही. अनेकदा अंदाज चुकतात. म्हणूनच अंदाज अचूक असावेत, ही शिफारस पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे.