शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेचा गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महाराष्ट्रात सत्ताधारी काँग्रेसला राजकीय लाभ झाला असला तसेच या योजनेत कोणताही गैरप्रकार झालेला नसल्याची ग्वाही केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी दिली असली तरी या योजनेत राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांना (कॅग) आढळून आले आहेत. अगदी कर्जदार नसलेल्यांनाही कर्जमाफी देण्याचे उद्योगही करण्यात आले आहेत.
कर्जमाफी योजनेतील गैरप्रकारांवर ‘कॅग’ने ओढलेल्या ताशेऱ्यांवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली आहे. राज्यात या योजनेत अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारने १ एप्रिल १९९७ ते मार्च २००७ ही मुदत निश्चित केली होती. या काळात कर्ज घेतलेल्यांनाच ही सवलत देण्याची योजना होती. पण महाराष्ट्रात ३३ खातेदारांनी कधी कर्जही घेतले नव्हते, अशांची नावे कर्जमाफीच्या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. देशात ही संख्या साडेपाच हजारांपेक्षा जास्त आहेत. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमध्ये ही संख्या सर्वाधिक आहे. ‘कॅग’ने काही खात्यांची प्रायोगिक तत्त्वावर तपासणी केली असता राज्यातील ६२४ शेतकरी कर्जमाफीच्या सवलतीकरिता पात्र असताना त्यांचा यादीत समावेश झाला नाही.
राज्यातील सुमारे अडीच हजार खातेदारांची तपासणी केली असता त्यापैकी १३६ शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफीबद्दल आक्षेप घेण्यात आला. यापैकी १२८ खातेदारांबद्दल सरकारी यंत्रणांनी केलेला युक्तिवाद ‘कॅग’ने मान्य केला नाही. राज्यात ४६ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा अधिक फायदा देण्यात आला. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नावे बँकांनी अधिक फायदा करून घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रातील सुमारे ४२ लाख शेतकऱ्यांचे नऊ हजार कोटींचे कर्ज माफ झाले होते. गेल्या निवडणुकीत या कर्जमाफीचा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला फायदा झाला होता. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणावर मते काँग्रेसला मिळाली होती.
