संचालक मंडळास अंधारात ठेवून राजकीय नेते, कर्मचारी आणि खाजगी बिल्डरांचे हितसंबध जोपासण्यासाठी नियमबाह्य निर्णय घेतल्यामुळे शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ(सिडको) चे कोटय़ावधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे.
विधिमंडळात गुरुवारी सादर झालेल्या कॅगच्या अहवालात सिडकोच्या मनमानी कारभाराचा पंचनामा करण्यात आला असून संचालक मंडळाला कधी अंधारात ठेवून तर कधी त्यांच्या निर्णयाच्या आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावून प्रशासनाने नवी मुंबईतील बिल्डर आणि राजकारण्यांचे भले केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सिडकोने मे २००७मध्ये खारघर येथील दोन भूखंड १३४.७५ कोटीला शहा ग्रुप बिल्डरला दिला. त्यांना अधिमूल्याचा ६५ कोटी ९६ लाखांचा दुसरा हप्ता भरण्यासाठी मे २००९ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र बिल्डरने मुदत वाढवून मागितल्यानंतर सिडकोने आर्थिक मंदीचे कारण पुढे करीत शहासह १३ बिल्डरांना त्यांचे हप्ते भरण्यास वेळ वाढवून देण्याचा व बिलंब शुल्क १६ वरून ९ टक्के करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनास पाठविला. शासनानेही मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही सिडकोने शहा बिल्डर्सवर मेहेरनजर दाखविल्यामुळे ३५.८२ कोटींचे नुकसान झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे. अशाच प्रकारे दिवाण गृहनिर्माण वित्तीय महामंडळ लि. (डीएचएलएफ) कंपनीलाही नियमांचा भंग करुन १६ कोटी २२ लाख रुपयांची सूट देण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.
उलवे येथे क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळास ४.०९ कोटींना चार हेक्टर जागा देण्यात आली. त्यावेळी केवळ दोनच निविदा आल्या असतानाही सिडकोने फेरनिविदा काढल्या नाहीत. एवढेच नव्हे तर सदर संस्थेने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी आणखी २.७ हेक्टर जागेची मागणी सिडकोकडे केली. सिडकोच्या योजना विभागाने या प्रस्तावास विरोध केला. मात्र फेब्रुवारी २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश देताच २.७६ कोटीत ही अतिरिक्त जागा नियमबाह्य रीतीने देण्यात आली. उलवे येथे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी १३४४ सदनिका बांधण्याचे काम बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. (बीसीएससी)कंपनीला देण्यात आले होते. हे काम पूर्ण होण्यास २२ आठवडयांचा विलंब होऊनही त्यापोटीचा ४.९५ कोटीचा दंड माफ करण्यात आला व ही बाब संचालक मंडळापासून लपवून ठेवण्यात आल्याचे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत.
