नाकर्तेपणावर शिक्का

रखडपट्टीची किंमत ३० हजार कोटी
गेल्या दहा वर्षांमध्ये ७० हजार कोटी खर्च करूनही सिंचनाचे क्षेत्र फक्त ०.१ टक्क्य़ांनी वाढल्याच्या आकडेवारीवरून राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले असतानाच ४२६ प्रकल्प रखडल्याने मूळ १२ हजार कोटींचा अपेक्षित असलेला खर्च ४३ हजार कोटींवर गेला आहे.
१९६७ मध्ये कुकडी प्रकल्प मंजूर झाला तेव्हा खर्च अंदाजित खर्च ३१ कोटी रुपये होता. ४५ वर्षांनंतरही हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेला नसून, या प्रकल्पाचा खर्च आता २२०० कोटींवर गेला आहे. कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचा खर्च गेल्या सहा वर्षांमध्ये अडीच कोटींनी वाढला आहे. लोअर दुधना (हजार कोटी), नांदूर मधमेश्वर (८१७ कोटी), वाघूर (११७१ कोटी), लोअर तापी (९८५ कोटी), शेळगाव बॅरेज (८७० कोटी), बोडवाड (८१९ कोटी) आणि कोयनाचा खर्च हजार कोटींनी वाढला आहे.
निधी उपलब्ध आहे की नाही याची खातरजमा न करताच सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यात आली. राज्यातील रखडलेले विविध सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता तब्बल ७० हजार कोटींची आवश्यकता आहे. यामुळेच नवे प्रकल्प हाती घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनीही (कॅग) सिंचन प्रकल्प रखडणे आणि त्यावरील खर्च वाढल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. रखडलेले प्रकल्प मंजूर झाले तेव्हा त्यांची मूळ किंमत १२ हजार कोटी होती. आता याच प्रकल्पांचा खर्च ४३ हजार कोटींवर गेला आहे. म्हणजेच रखडलेल्या प्रकल्पांचा खर्च ३० हजार कोटींनी वाढला आहे. हे प्रकल्प रखडण्यास विविध कारणे कारणीभूत असली तरी राज्य शासनावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.

विभागवार खर्च वाढलेले प्रकल्प
* कृष्णा खोरे (तीन हजार कोटी) ’ कोकण (४०० कोटी) ’ विदर्भ (१७ हजार कोटी) ’ मराठवाडा (१२ हजार कोटी)
* तापी कोरे (पाच हजार कोटी) ’ विविध भागांतील अन्य     प्रकल्प (५४०० कोटी).