‘कॅग’चा धोक्याचा इशारा ; विकासकामांवरील खर्च कमी झाल्याबद्दल चिंता
गेल्या पाच वर्षांमध्ये विकासकामांवरील खर्च कमी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) महसुली उत्पन्न वाढवून खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा सल्ला राज्य शासनाला दिला आहे. कर्जाचा वाढता बोजा आणि एकूणच आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता मध्यम किंवा दीर्घकालीन कर्जफेड डोईजड होऊ शकते, असा धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
विकासकामांवरील खर्च कमी होण्याचा कल ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्याच्या दृष्टीने हिताची नाही. राज्यात २०१०-११ या वर्षांत विकासकामांवर एकूण उत्पन्नाच्या १४ टक्के खर्च होत असे, पण हा खर्च आता आठ ते १० टक्क्यांवर आला आहे. विकासकामांवरील खर्चात महाराष्ट्र हे अन्य छोटय़ा राज्यांच्या पक्तींत गेले आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याज फेडण्यासाठीच एकूण उत्पन्नाच्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च होत असल्याने विकासकामांवरील खर्चावर बंधने आली आहेत. विकासकामांवरील खर्च कमी होत असताना वेतन व अन्य योजनेतर खर्च वाढत असल्याबद्दल आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. एकूण उत्पन्नाच्या २४ टक्के रक्कम ही विकासकामांवर खर्च होते, तर ७६ टक्के रक्कम ही वेतन, निवृत्तिवेतन, व्याज आदींवर खर्च होते.
राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हे २० टक्के असून, केंद्र सरकारच्या नव्या निकषानुसार २१ टक्के प्रमाण निश्चित केले आहे. राज्याची एकूण आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता भविष्यात कर्जफेडीवर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवून सावध होण्याचा सल्ला राज्याला दिला आहे.
महसुली उत्पन्नात वाढ होत नसताना खर्चात भरमसाट वाढ झाल्याने राज्याचे आर्थिक नियोजन पार बिघडले आहे. या पाश्र्वभूमीवर उत्पन्नात वाढ आणि खर्चावर नियंत्रण आणण्याकरिता राज्याने पावले उचलावी, असा सल्ला देण्यात आला आहे. पांढरा हत्ती ठरणारी किंवा तोटय़ातील मंडळे बंद करावीत किंवा त्याबाबत फेरविचार करावा, असा सल्ला दरवर्षी ‘कॅग’कडून दिला जातो. पण कोणीही सत्तेत असो, पालथ्या घडय़ावर पाणी फिरते, असा अनुभव आहे.
