मंदगती म्हाडामुळे मुंबईकरांच्या जिवाशी खेळ

खासगी बिल्डरांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र आणि विविध सवलती मिळूनही मुंबईतील १९६४२ उपकरप्राप्त इमारतींपैकी ५५३ इमारतींचाच पुनर्विकास मार्च २०१२ पर्यंत त्यांच्यामार्फत होऊ शकला. म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यापासून तब्बल २० वर्षे उलटून गेली तरी इमारतींचे पुनर्विकास अद्याप रखडलेले आहेत. संक्रमण शिबिरातील २०६६१ गाळ्यांपैकी ८८२४ गाळ्यांमध्ये म्हणजे ४३ टक्के अतिक्रमण झालेले आहेत. मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास न होणे हा रहिवाशांच्या जिवाशी खेळ आहे, असे ताशेरे कॅगने म्हाडावर मारले आहे.  
भाडेकरूंचा असहकार, न्यायालयातील दावे, पुरातत्व समिती, सीआरझेड समिती आदी संस्थांच्या मंजुऱ्या आदी कारणांमुळे इमारतींचे पुनर्विकास वर्षांनुवर्षे रखडले आहेत. जेथे ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊन पाच वर्षे उलटली आहेत, तेथे खासगी विकासकांना म्हाडाने नोटिसा पाठविल्या आहेत. म्हाडाने पुनर्रचनेसाठी निवडलेल्या २३६० उपकरप्राप्त इमारतींपैकी १३२६ इमारतींचीच प्रक्रिया सुरू केली. त्यापैकी ९४१ इमारतींचे काम पूर्ण झाले. उर्वरित प्रस्तावांमध्ये २९५ प्रकरणात अरुंद जागा, आरक्षण व अन्य कारणांमुळे ते व्यवहार्य ठरले नाहीत. मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास न होणे, हा रहिवाशांच्या जीवाशी खेळ असून भक्कम व कार्यक्षम यंत्रणा राबविण्यास म्हाडा असमर्थ असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. संक्रमण शिबिरात अतिक्रमण केलेल्या ३२३ जणांना घराबाहेर काढण्याचे आदेश शासनाने देऊनही म्हाडाने कारवाई केली नव्हती. संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्यांची मास्टर यादी योग्य पध्दतीने करण्यात आलेली नाही, असेही कॅगने निदर्शनास आणले आहे. म्हाडाची पुनर्विकासाची गती मंद राहिली आहे.
म्हाडाने उपकरप्राप्त इमारतींपैकी १४८२ इमारतींचाच पुनर्विकास किंवा पुनर्रचना केली. इमारतीच्या अवस्थेनुसार अग्रक्रम देऊन यादी तयार करण्यात आलेली नाही. कालबध्द योजनेचा अभाव, उपकर आणि सेवा आकाराची नगण्य वसुली, यामुळे ही कामे रखडली आहेत. उपकरप्राप्त इमारतींमधून ७८७२ रहिवाशांना तब्बल २५ वर्षांहून अधिक काळ संक्रमण शिबिरात रहायला लागले असून त्यांच्या इमारतींची पुनर्रचना रखडली आहे. दुसरीकडे विकासकांकडून मिळालेल्या ६२७ सदनिका वाटप न करता तब्बल २० वर्षे रिक्त ठेवण्यात आल्या. अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी मालमत्तांचे रक्षण करण्याची यंत्रणा उभारली गेलेली नाही. नियोजनात सुसूत्रता ठेवून कालबध्द कार्यक्रमाद्वारे इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात यावा. संक्रमण शिबिरे आणि पुनर्रचित गाळ्यांमधील घुसखोरांना हाकलण्यात यावे आणि ती न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी शिफारस कॅगने केली आहे.
उपकरप्राप्त इमारतींमधून ७८७२ रहिवाशांना तब्बल २५ वर्षांहून अधिक काळ संक्रमण शिबिरात रहायला लागले असून त्यांच्या इमारतींची पुनर्रचना रखडली आहे. दुसरीकडे विकासकांकडून मिळालेल्या ६२७ सदनिका वाटप न करता तब्बल २० वर्षे रिक्त ठेवण्यात आल्या.